EPF Scheme 2026 : केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य निधि (EPF) सिस्टम में बड़ा बदलाव करते हुए नया Employees’ Provident Fund (EPF) Scheme 2026 लागू कर दिया है। यह नई योजना पुराने EPF Scheme 1952 की जगह लेगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सोमवार को इसकी अधिसूचना (EPFO new rules) जारी की और यह तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद EPF प्रक्रिया को आसान बनाना, डिजिटल सिस्टम को मजबूत करना और लेबर कोड्स को तेजी से लागू करना है।
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) सिस्टम में बड़ा बदलाव (तस्वीर-ANI/istock)
डिजिटल सिस्टम पर ज्यादा जोर
नई EPF Scheme 2026 में सबसे बड़ा फोकस डिजिटल प्रक्रिया को मजबूत बनाने पर है। अब EPF खाताधारकों को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और आधार से लिंक बैंक खाता देना अनिवार्य होगा। इससे फंड निकासी और दूसरी सेवाएं पूरी तरह डिजिटल तरीके से तेजी से प्रोसेस हो सकेंगी। सरकार का मानना है कि इससे धोखाधड़ी कम होगी और कर्मचारियों को समय पर लाभ मिलेगा।
पैसा निकालने के नियम हुए आसान
नई स्कीम में कर्मचारियों के लिए सबसे राहत भरी खबर यह है कि अब EPF से आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) पहले से ज्यादा आसान हो गई है। कर्मचारी अब बीमारी, बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर खरीदने या घर से जुड़े अन्य जरूरी कामों के लिए EPF से पैसा निकाल सकेंगे। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें लागू रहेंगी और खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना जरूरी होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बदलाव कर्मचारियों को आपातकालीन जरूरतों में बड़ी राहत देगा, क्योंकि पहले निकासी प्रक्रिया काफी जटिल मानी जाती थी।
12 फीसदी योगदान का नियम रहेगा जारी
नई योजना में EPF योगदान की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह कर्मचारी और कंपनी दोनों को बेसिक सैलरी का 12-12 फीसदी EPF में जमा करना होगा। यानी कुल 24 फीसदी योगदान पहले जैसा ही रहेगा। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि जिन कर्मचारियों की सैलरी तय वेज लिमिट से ज्यादा है, उनके लिए अनिवार्य योगदान केवल उसी निर्धारित सीमा तक लागू होगा। अगर कर्मचारी चाहें तो वे अपनी इच्छा से ज्यादा योगदान भी कर सकते हैं।
ज्यादा सैलरी वालों को मिला विकल्प
नई स्कीम में एक और अहम प्रावधान जोड़ा गया है। जो कर्मचारी सरकारी तय वेज लिमिट से ऊपर कमाते हैं, वे EPF के दायरे से बाहर रह सकते हैं। लेकिन अगर कर्मचारी और नियोक्ता दोनों चाहें, तो आपसी सहमति से EPF में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, कर्मचारी वेज लिमिट से ऊपर की सैलरी पर भी स्वैच्छिक (Voluntary) योगदान दे सकते हैं। भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसे कम या बंद भी किया जा सकता है।
कंपनियों के लिए सख्त हुए नियम
नई EPF Scheme 2026 में कंपनियों और नियोक्ताओं के लिए भी कई नए नियम जोड़े गए हैं। अब कंपनियों को हर महीने कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी डिजिटल रूप में जमा करनी होगी। इसके साथ ही मालिकाना हक (Ownership Disclosure), कॉन्ट्रैक्टर से जुड़े नियम और इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को भी अनिवार्य बनाया गया है। सरकार ने कंपनियों को तय समय में रिटर्न फाइल करने का निर्देश दिया है। इसके तहत सभी जरूरी रिटर्न 15 दिनों के अंदर जमा करने होंगे।
पुरानी गड़बड़ियों को सुधारने का मौका
सरकार ने नई योजना के साथ तीन खास अभियान भी शुरू किए हैं। इनमें Employees’ Enrolment Campaign 2026, VISHWAS 2026 और AMNESTY 2026 शामिल हैं। इन अभियानों का मकसद उन कर्मचारियों और कंपनियों को मौका देना है जो पहले EPF नियमों के दायरे में नहीं थे या जिनके पुराने विवाद अभी तक लंबित हैं। इससे पुराने विवादों का समाधान आसान होगा और कंपनियां अपनी अनुपालन (Compliance) संबंधी गलतियों को सुधार सकेंगी।
कर्मचारियों को क्या होगा फायदा?
नई EPF Scheme 2026 से कर्मचारियों को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब उनका पैसा निकालना आसान होगा, डिजिटल प्रक्रिया तेज होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही सरकार का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह बदलाव भारत के श्रम सुधारों में बड़ा कदम साबित हो सकता है और आने वाले समय में कर्मचारियों और कंपनियों दोनों के लिए EPF सिस्टम को ज्यादा आधुनिक और सरल बनाएगा।
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