डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के बदले नियम, अब प्रति वर्ष 88 लाख रुपये लेगा फीस, भारत में इस सेक्टर पर पड़ेगा ज्यादा असर

हर प्रकार के जॉब पर लागू होगा फीस

यह शुल्क सभी H-1B पदों पर लागू होगा, चाहे सैलरी या कौशल स्तर कुछ भी हो। इसका मतलब है कि अब केवल वही पद आर्थिक रूप से वीजा लेने लायक माने जाएंगे जिनकी लागत यह फीस सही ठहरा सके। ट्रंप प्रशासन का साफ इरादा है कि कंपनियां अब "ट्रेनी प्रोग्राम्स" को H-1B वीजा के तहत न चलाएं। लटनिक ने कहा कि अब आप ट्रेनीज को H-1B वीजा पर नहीं रख सकते। यह आर्थिक रूप से समझदारी नहीं है। अगर आपको ट्रेनिंग देनी है, तो अमेरिकियों को दें।

भारतीय IT कंपनियों पर असर

Infosys, TCS, Wipro जैसी कंपनियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। ये कंपनियां लंबे समय से H-1B वीजा के तहत भारत से जूनियर और मिड-लेवल इंजीनियर्स को अमेरिका भेजती रही हैं। अब इन कंपनियों को केवल हाई-स्किल्ड और सीनियर प्रोफेशनल्स को ही भेजना पड़ेगा।

उद्देश्य: केवल उच्च-आय वाले कुशल श्रमिक ही आएं

लटनिक ने कहा कि यह कदम अमेरिकी टेक कंपनियों की मांग के अनुरूप है क्योंकि वे एक स्पष्ट, तेज और निश्चित प्रक्रिया चाहती हैं। अगर आपके पास बहुत कुशल इंजीनियर है, तो आप $100,000 सालाना देकर H-1B ले सकते हैं। हालांकि वीजा की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 65,000 रेगुलर H-1B वीजा, 20,000 एडवांस डिग्री होल्डर्स के लिए (अमेरिकी यूनिवर्सिटी से)। लटनिक ने कहा कि वीजा की संख्या वही है, लेकिन अब वे फ्री नहीं हैं, अब वे $100,000 में मिलेंगे, इसलिए कम लोग अप्लाई करेंगे।

आगे क्या होगा?

Department of Homeland Security वीजा जांच प्रक्रिया को और सख्त करेगा। नई फीस कुछ हफ्तों में लागू हो सकती है। पहले से कार्यरत H-1B वीजाधारकों को रिन्युअल के समय नई फीस देनी होगी। प्रशासन की सोच है कि अमेरिकी कामगारों की रक्षा करना। सरकारी राजस्व बढ़ाना। "लो-कॉस्ट" विदेशी वर्कर्स पर निर्भरता खत्म करना। लटनिक ने कहा कि अब हम हाई अर्नर्स को लाना चाहते हैं, जो पैसा लाएं। पहले की नीतियां लो अर्नर्स को लाती थीं, जो अमेरिकियों की नौकरियां लेते थे।

यह बदलाव ट्रंप प्रशासन की व्यापक नीति का हिस्सा है, जो अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी को आर्थिक योगदान के आधार पर पुनर्गठित करना चाहता है। भारतीय पेशेवरों और कंपनियों को अब अमेरिका में काम करने के लिए रणनीति बदलनी होगी।