रिकॉर्ड हाई से 56% टूट चुका है कच्चा तेल, फिर भी देश में क्यों सस्ता नहीं हो रहा पेट्रोल-डीजल?

क्यों नहीं घट रहे पेट्रोल डीजल के दाम?

अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब कच्चा तेल आधा से भी ज्यादा सस्ता हो चुका है, तो आम जनता को राहत क्यों नहीं मिल रही? तेल बाजार के जानकारों के मुताबिक, सरकारी तेल कंपनियां इस समय पेट्रोल बेचने पर तो करीब 5 से 6 रुपये प्रति लीटर का मुनाफा (Marketing Margin) कमा रही हैं, लेकिन डीजल बेचने पर उन्हें अब भी लगभग 8 से 10 रुपये प्रति लीटर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि कंपनियां पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों में तुरंत कटौती करने के मूड में नहीं हैं। वे पहले अंतरराष्ट्रीय संकट के दौरान हुए अपने पुराने भारी नुकसान की भरपाई करना चाहती हैं।

संकट के दौरान सरकार और कंपनियों पर आया था भारी बोझ

भारत अपनी जरूरत का लगभग 88 प्रतिशत से ज्यादा कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है। पिछले दिनों जब वैश्विक संकट के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं, तब देश में आम जनता को बचाने के लिए खुदरा कीमतों में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं की गई थी। स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने मार्च में पेट्रोल और डीजल पर 10-10 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) भी घटाई थी। उस समय तेल कंपनियों को पेट्रोल पर ₹26 और डीजल पर ₹81.90 प्रति लीटर तक का भारी नुकसान हो रहा था। बाद में मजबूरी में मई के महीने में पेट्रोल ₹7.35 और डीजल ₹7.53 प्रति लीटर महंगा भी करना पड़ा था।

जून में मिली बड़ी राहत

जून के मध्य में जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति समझौते की उम्मीदें बढ़ीं और प्रमुख समुद्री मार्गों से तेल की सप्लाई दोबारा सामान्य हुई, तब जाकर कच्चे तेल की कीमतें नरम हुईं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि सरकार ने वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारतीय उपभोक्ताओं को हर संभव राहत देने की कोशिश की है। हमने कच्चे तेल के आयात के नए-नए स्रोत ढूंढे और स्टोरेज क्षमता को बढ़ाया, जिसकी वजह से देश में कभी तेल की किल्लत नहीं हुई। हालांकि, उपभोक्ताओं को इस संकट से बचाने के चक्कर में केंद्र सरकार पर अब तक करीब 1.23 लाख करोड़ रुपये का भारी वित्तीय बोझ पड़ चुका है। यही कारण है कि सरकार और तेल कंपनियां अभी कीमतों को घटाने की जल्दबाजी में नहीं हैं।