वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2026 पेश कर रही हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनका लगातार नौवां बजट भाषण है। भारत के वित्तीय इतिहास में यह पहली बार है जब बजट रविवार के दिन प्रस्तुत किया जा रहा है। गुरुवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 (FY26) में भारत की अर्थव्यवस्था के 7.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। वहीं वित्त वर्ष 2027 (FY27) में आर्थिक वृद्धि 6.8 से 7.2 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना जताई गई है। इस वृद्धि का आधार नियामक सुधार, मजबूत व्यापक आर्थिक स्थिति और निजी क्षेत्र के निवेश को दोबारा प्रोत्साहित करने पर रखा गया है।
Budget 2026 Highlights in Hindi
Budget 2026 Highlights
- वित्त मंत्री ने बताया कि यह पहला बजट है जिसे कर्तव्य भवन में बनाया गया है। हम तीन कर्तव्यों से प्रेरित हैं।
- हमारा पहला कर्तव्य उत्पादकता को बढ़ाना है। हमारा दूसरा कर्तव्य लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है।
- हमारा तीसरा कर्तव्य ‘सबका साथ, सबका विकास’ है। सुधार एक्सप्रेस अपने मार्ग पर चल पड़ा है। इनोवेशन पर सरकार का फोकस है।
- पहला कर्तव्य- पहला कर्तव्य प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करके आर्थिक वृद्धि की रफ्तार को तेज करना और उसे लंबे समय तक बनाए रखना है, साथ ही वैश्विक उतार–चढ़ाव भरी परिस्थितियों के प्रति अर्थव्यवस्था को अधिक सक्षम और लचीला बनाना है।
- दूसरा कर्तव्य- दूसरा उद्देश्य लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, उनकी क्षमताओं का विकास करना और उन्हें भारत की समृद्धि की यात्रा में सशक्त भागीदार बनाना है।
- तीसरा कर्तव्य- तीसरा कर्तव्य ‘सबका साथ, सबका विकास’ को सुनिश्चित करना है। इसका मतलब है कि हर परिवार, हर समुदाय और हर क्षेत्र को संसाधनों, बुनियादी सुविधाओं और ऐसे अवसरों तक समान पहुंच मिले, जिससे वे देश के विकास में सार्थक रूप से भाग ले सकें।
- एमएसएमई को आर्थिक रूप से मजबूत के लिए सरकार ने चार उपायों का ऐलान किया। इससे एमएसएमई को नकदी से लेकर मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी।
Budget 2026 Highlights: भारत में बीमारी का स्वरूप बदल रहा है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत में बीमारियों का बोझ अब धीरे-धीरे गैर-संचारी रोगों की ओर बढ़ रहा है। उनके अनुसार, जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां अब देश की स्वास्थ्य चुनौतियों में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं, जिस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
Budget 2026 Highlights: बजट 2026 ‘युवा शक्ति’ पर आधारित: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि बजट 2026 का मुख्य फोकस ‘युवा शक्ति’ है। इस बजट के जरिए युवाओं को सशक्त बनाने, उनके कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया है, ताकि वे देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में अहम भूमिका निभा सकें।
Budget 2026 Highlights: बायोफॉर्मा शक्ति
• बायोफार्मा शक्ति का उद्देश्य भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना• बायोफार्मा शक्ति का अगले पांच वर्षों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुभारंभ
• बायोलॉजिक्स एवं बायोसिमिलर्स के घरेलू उत्पादन के लिए इकोसिस्टम बनाना
• इसमें बायोफार्मा क्षेत्र पर फोकस कर तीन नए राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की स्थापना तथा 7 को उन्नत कर बढ़ाना
• 1000 से अधिक मान्यता प्राप्त इंडिया क्लीनिकल ट्रायल साइटों का नेटवर्क बनाना
Budget 2026 Highlights: Union Budget 2026 में वस्त्र उद्योगों के लिए एकीकृत कार्यक्रम
- खादी, हथकरघा और हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का शुभारंभ
- वस्त्र कौशल इको-सिस्टम को बढ़ावा और आधुनिकता के लिए समर्थ 2.0 मिशन
- प्राकृतिक, मानव निर्मित और न्यू ऐज फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना
Budget 2026 Highlights: इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0
- बजट 2026 में सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को लेकर अहम घोषणा की है। इस मिशन के तहत सेमीकंडक्टर सेक्टर में उद्योग-नेतृत्व वाले अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्रों पर विशेष फोकस किया जाएगा, ताकि देश में कुशल मानव संसाधन और तकनीकी क्षमता को मजबूत किया जा सके।
- सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन की गति को और तेज करने के लिए इसके परिव्यय को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य अब तक हासिल हुई प्रगति का पूरा लाभ उठाना और भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित करना है।
- इसके साथ ही, मिशन के तहत खनिज संपन्न राज्यों- ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु- को विशेष समर्थन दिया जाएगा। इससे इन राज्यों में सेमीकंडक्टर और संबंधित उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
Budget 2026 Highlights: शहरों के बीच 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, बनेंगे ग्रोथ कनेक्टर
- सरकार ने देश में आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए शहरों के बीच 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की योजना की घोषणा की है। इन कॉरिडोरों का उद्देश्य प्रमुख शहरों को आपस में जोड़कर कनेक्टिविटी मजबूत करना और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है।
- प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में मुंबई–पुणे, हैदराबाद–पुणे, हैदराबाद–बेंगलुरु, चेन्नई–बेंगलुरु, दिल्ली–वाराणसी और वाराणसी–सिलीगुड़ी शामिल हैं। इन रूट्स के जरिए यात्रियों की यात्रा समय में बड़ी कमी आने के साथ-साथ व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है।
- सरकार का मानना है कि ये हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर भविष्य में शहरों के बीच ‘ग्रोथ कनेक्टर’ की भूमिका निभाएंगे और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई दिशा देंगे।
Budget 2026 Highlights: अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग होंगे चालू, जल परिवहन को मिलेगा बढ़ावा
- सरकार ने आने वाले पांच वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को संचालित करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य देश में जल परिवहन को मजबूत करना और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है।
- जलमार्ग क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे इस सेक्टर के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार हो सके।
- इसके साथ ही वाराणसी और पटना में अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित किया जाएगा, जिससे जहाजों की मरम्मत और रखरखाव की सुविधाएं बेहतर होंगी।
- सरकार तटीय कार्गो योजना शुरू करने की भी तैयारी में है, जिसका मकसद तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्गों की हिस्सेदारी बढ़ाना है।
- इसके अलावा, लास्ट-माइल और दूरदराज के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे, ताकि सी-प्लेन (जल विमान) निर्माण को भी समर्थन मिल सके।
Budget 2026 Highlights: अब विदेशी व्यक्ति सीधे भारतीय शेयरों में कर सकेंगे निवेश
- अब भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तिगत विदेशी निवेशकों (NRI/Foreign Individuals) को पोर्टफोलियो निवेश योजना (Portfolio Investment Scheme) के तहत सीधे इक्विटी में निवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
- प्रस्ताव के अनुसार, व्यक्तिगत निवेश सीमा 5% से बढ़ाकर 10% की जाएगी, जबकि सभी ऐसे निवेशकों के लिए कुल संयुक्त सीमा 10% से बढ़ाकर 24% करने का प्रस्ताव है।
- इस बदलाव से गंभीर विदेशी व्यक्तिगत निवेशकों को भारतीय कंपनियों में अधिक प्रभावी हिस्सेदारी लेने का अवसर मिलेगा। इससे शेयरों की सही कीमत तय होने (प्राइस डिस्कवरी) में मदद मिलेगी, शेयरहोल्डिंग का दायरा बढ़ेगा और लॉन्ग-टर्म कैपिटल फॉर्मेशन को समर्थन मिलेगा।
Budget 2026 Highlights: विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर हाई-लेवल कमेटी का प्रस्ताव
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सेक्टर के लिए एक उच्चस्तरीय समिति (हाई-लेवल कमेटी) गठित करने का प्रस्ताव रखा है। यह समिति बैंकिंग प्रणाली की समग्र समीक्षा करेगी और भविष्य की जरूरतों के अनुसार सुधारों पर सुझाव देगी।
- इसके साथ ही, बिजली मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली देश की प्रमुख सरकारी नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs)- पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) और REC लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रफिकेशन कॉरपोरेशन)- के पुनर्गठन का भी प्रस्ताव रखा गया है। इस कदम का उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र की वित्तीय व्यवस्था को और अधिक मजबूत तथा प्रभावी बनाना है।
Budget 2026 Highlights: किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयास
- छोटे किसानों पर विशेष ध्यान देना
- कमजोर वर्गों को मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा देखभाल तक पहुंच के लिए सशक्त बनाना
- 500 जलाशयों के विकास हेतु पहल करना
- तटीय क्षेत्रों में मत्स्य मूल्य शृंखला को सुदृढ़ करना
- क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम के माध्यम से पशुपालन को समर्थन देना
- पशुपालक किसान उत्पादक संगठनों के गठन को प्रोत्साहित करना
- तटीय क्षेत्रों में नारियल, चंदन और काजू जैसी उच्च-मूल्य फसलों का समर्थन करना
- पहाड़ी क्षेत्रों में अखरोट उत्पादन को समर्थन देना
- नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना
- भारतीय काजू और कोको के लिए प्रस्तावित एक समर्पित कार्यक्रम शुरू करना
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