Budget 2026: अब एक्सीडेंट क्लेम पर नहीं कटेगा टैक्स, पीड़ितों को मिलेगा पूरा पैसा

क्यों जरूरी था यह फैसला?

कानूनी और सामाजिक नजरिए से देखें तो एक्सीडेंट क्लेम कोई 'कमाई' या 'आय' नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी भरपाई (Compensation) है जो किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षति या जान के नुकसान के बदले दी जाती है। कानूनी विशेषज्ञों का लंबे समय से तर्क था कि मुआवजे की मूल भावना पीड़ित को सहारा देना है, न कि उससे टैक्स वसूलना। अब तक ब्याज पर टैक्स लगने के कारण पीड़ित परिवारों को अपनी ही सहायता राशि का एक हिस्सा गंवाना पड़ता था। सरकार के इस कदम से मुआवजे की मूल भावना को मजबूती मिली है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि कोर्ट द्वारा तय की गई आर्थिक मदद का पूरा लाभ जरूरतमंद तक पहुंचे।

आम आदमी और गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत

यह फैसला उन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जिन्होंने अपना कमाने वाला सदस्य खो दिया है या जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अदालती चक्करों में अक्सर 5 से 10 साल बीत जाते हैं, जिससे ब्याज की रकम काफी बड़ी हो जाती थी। अब इस ब्याज को टैक्स फ्री और टीडीएस फ्री करके सरकार ने यह संदेश दिया है कि वह न्याय प्रक्रिया में मानवीय दृष्टिकोण को सबसे ऊपर रख रही है। यह न केवल आर्थिक बोझ को कम करेगा, बल्कि पीड़ितों को न्याय मिलने की प्रक्रिया को भी सम्मानजनक बनाएगा।