Bank: 30 और 31 मार्च को खुले रहेंगे बैंक, जानें कौन से काम कर पाएंगे उन 2 दिन

कौन-कौन से होंगे सरकारी काम

• केंद्र या राज्य सरकार की ओर से राजस्व प्राप्तियां और भुगतान।
• केंद्र या राज्य सरकारों के संबंध में पेंशन भुगतान।
• स्पेशल डिपॉजिट स्कीम (एसडीएस) 1975
• सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) स्कीम, 1968
• सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम (SCSS), 2004
• किसान विकास पत्र, 2014 और सुकन्या समृद्धि खाता
• राहत बॉन्ड या बचत बॉन्ड आदि लेनदेन।

एजेंसी बैंक क्या है?

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक आरबीआई अपने स्वयं के कार्यालयों और सरकारी व प्राइवेट दोनों कॉमर्शियल बैंकों के जरिये सरकारों के सामान्य बैंकिंग बिजनेस के लिए अपने एजेंटों नियुक्त करता है। भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के सेक्शन 45 भारत में सभी स्थानों पर या किसी भी स्थान पर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों को एजेंटों के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान करती है, उन उद्देश्यों के लिए जिन्हें यह स्पेसिफाई कर सकता है। सार्वजनिक हित, बैंकिंग की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, बैंकिंग विकास और ऐसे अन्य कारक जो उसकी राय में इस संबंध में प्रासंगिक हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक अपने केंद्रीय लेखा अनुभाग नागपुर में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रमुख खातों का रखरखाव करता है। इसने पूरे देश में राजस्व संग्रह के साथ-साथ सरकार की ओर से भुगतान के लिए एक सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाई है। आरबीआई के सरकारी बैंकिंग प्रभागों और आरबीआई अधिनियम की धारा 45 के तहत नियुक्त एजेंसी बैंकों की शाखाओं वाला एक नेटवर्क सरकारी लेनदेन करता है। वर्तमान में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और चुनिंदा प्राइवेट सेक्टर के बैंक आरबीआई के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। केवल एजेंसी बैंकों की डेजिग्नेटेड शाखाएं ही सरकारी बैंकिंग व्यवसाय संचालित कर सकती हैं।