8th Pay Commission: क्या पेंशनर्स को DA हाइक नहीं मिलेगा? सरकार ने दी ये जानकारी

सरकार ने बदलाव की दी जानकारी

केंद्र सरकार ने कहा, "CCS (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 में संशोधन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी PSU के कर्मचारी को दुर्व्यवहार के लिए नौकरी से निकाला जाता है, तो उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स जब्त कर लिए जाएंगे।" सरकार ने इस मामले पर मई 2025 में जारी अपनी आधिकारिक नोटिफिकेशन का भी हवाला दिया, जिसमें बताया गया था कि सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट बेनिफिट्स तभी रोके जाएंगे जब उन्हें दुर्व्यवहार के आधार पर नौकरी से निकाला जाएगा या हटाया जाएगा।

सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले लोगों को किसी भी डेवलपमेंट पर सरकार की पुष्टि का इंतजार करना चाहिए, और पब्लिक इंटरेस्ट के मामलों में वायरल हो रहे सोशल मीडिया मैसेज या ऐसे ही "फेक" मैसेज पर विश्वास करने से बचना चाहिए।

DA बढ़ोतरी क्यों जरूरी है?

महंगाई भत्ता (DA) सैलरी स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है जो सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, जिसका मकसद महंगाई को एडजस्ट करना है। DA में बदलाव महंगाई को कम करने और भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्राहकों की खरीदने की शक्ति को बनाए रखने की एक कोशिश है। DA दरों की आमतौर पर हर साल दो बार अपडेट किया जाता है। हर सरकारी कर्मचारी को सैलरी पैकेज मिलता है जिसमें बेसिक पे, महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA), दूसरे अलाउंस, साथ ही पेंशन का हिस्सा शामिल होता है। फेस्टिव सीजन से पहले सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी, और सैलरी के इस हिस्से में बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी।