8th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग में क्यों था 2.57 फिटमेंट फैक्टर, केंद्रीय कर्मचारियों को समझना जरूरी

फिटमेंट फैक्टर क्यों था 2.57

कई लोग यह सवाल करते हैं कि 2.57 का फिटमेंट फैक्टर क्यों चुना गया था, जबकि 2.6, 2.7, 2.8 या अन्य कोई संख्या क्यों नहीं। इसका जवाब 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) द्वारा अपनाए गए जटिल गणना तरीके में छिपा हुआ है। आइए समझते हैं इसे विस्तार से:-

1957 के श्रम सम्मेलन का आधार

1957 के 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC) द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) ने तीन लोगों के परिवार के लिए आवश्यक बुनियादी वस्तुओं की खरीददारी के लिए तय की गई राशि का मूल्यांकन किया। इन वस्तुओं में चावल, गेहूं, दाल, सब्जियां, फल, दूध, मछली आदि शामिल थे।

न्यूनतम राशि की गणना

इन वस्तुओं की कुल लागत 9217.99 रुपये आई। इसके बाद, इसमें अन्य खर्चों को जोड़ा गया:-

ईंधन, बिजली, पानी के लिए 2304.5 रुपये

विवाह, मनोरंजन, त्योहार आदि के लिए 2033.38 रुपये

कौशल प्रशिक्षण के लिए 3388.97 रुपये

आवास के लिए 524.07 रुपये

कुल राशि और महंगाई भत्ता

इन सभी राशियों का योग करीब 17,468.91 रुपये हुआ। इसके बाद 3% महंगाई भत्ते का अनुमान (125%) जोड़ते हुए कुल राशि 17,992.98 रुपये थी, जिसे राउंड फिगर करके 18,000 रुपये तय किया गया। यही राशि 7वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित न्यूनतम वेतन के रूप में 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी।

2.57 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश

7वें वेतन आयोग ने 6वें वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन 7000 रुपये के मुकाबले 18000 रुपये तय किया। इस प्रकार 18000 रुपये 7000 रुपये का 2.57 गुना थे। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) ने 2.57 को फिटमेंट फैक्टर के रूप में तय किया, जिसका अर्थ था कि 1 जनवरी 2016 से कर्मचारियों के मूल वेतन को 2.57 से गुणा करके उनके नए वेतन का निर्धारण किया जाएगा।

2.25 का प्रावधान

इस फिटमेंट फैक्टर में 2.25 भाग को मूल वेतन में महंगाई भत्ते (DA) के विलय के रूप में रखा गया था, जिसे 1 जनवरी 2016 को 125% के तौर पर माना गया था। शेष राशि वास्तविक वेतन वृद्धि के रूप में थी।