8th Pay Commission: कब मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी और एरियर? आ गई बड़ी अपडेट

8th Pay Commission: 8वां केंद्रीय वेतन आयोग लागू होने का इंतजार देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी कर रहे हैं। अभी तक नया पे कमीशन इसलिए लागू नहीं किया गया है, क्योंकि यह अभी भी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के संगठनों, व्यक्तियों और अन्य हितधारकों के साथ वेतन, पेंशन, भत्तों में संशोधन और कर्मचारियों की कार्य-स्थितियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठकें कर रहा है। ये परामर्श 8वीं CPC की सिफारिशों वाली रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा हैं। एक बार रिपोर्ट तैयार हो जाने पर, 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट मंत्रियों के एक समूह को भेजेगा। जब यह समूह अपनी मंजूरी दे देगा, तो रिपोर्ट लागू कर दी जाएगी, और कर्मचारियों को उनका संशोधित वेतन एरियर के साथ मिलेगा। उम्मीद है कि उन्हें 1 जनवरी, 2026 से एरियर मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उन्हें एरियर के साथ वेतन वृद्धि कब मिलेगी? आइए जानते हैं।

8वें वेतन आयोग ने हाल ही में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हितधारकों के साथ अपनी बैठकों का कार्यक्रम जारी किया है। इसने केंद्र सरकार के संस्थानों, यूनियनों और संघों को 8वें CPC से संबंधित अपनी मांगों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है। आयोग ने जून 2026 में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लिए भी बैठकें निर्धारित की हैं। आयोग ने पुणे, देहरादून और नई दिल्ली में भी इसी तरह की बैठकें आयोजित की हैं।

8वें वेतन आयोग के अधिकारियों के साथ अपनी बैठक में कई कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठनों ने वेतन और पेंशन बढ़ाने के लिए अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है। केंद्रीय कर्मचारियों का मुख्य संगठन, नेशनल काउंसिल- जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (स्टाफ साइड), ने 3.833 के फिटमेंट फैक्टर और 69,000 रुपये के न्यूनतम मूल वेतन की मांग की है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने भी 3.83 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। दूसरी ओर, इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) ने पांच अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जो लेवल 2-5 के कर्मचारियों के लिए 2.92 से लेकर लेवल 17-18 के कर्मचारियों के लिए 4.38 तक हैं। हालांकि, ये सभी सुझाव अलग-अलग कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठनों की मान्यताओं पर आधारित हैं। 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर तय करते समय इन सुझावों पर विचार करेगा, लेकिन वह अपना खुद का मल्टीप्लायर भी ला सकता है।

नवंबर 2025 में, जब 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तें (ToR) जारी की गईं, तो इसे अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि रिपोर्ट तैयार होने के बाद उसे लागू करने में तीन से छह महीने और लग सकते हैं। इसका मतलब है कि रिपोर्ट को लागू करने का संभावित समय जून 2027 हो सकता है। हालांकि, 8वें वेतन आयोग ने अभी तक उस तारीख की घोषणा नहीं की है, जिससे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को बकाया मिलेगा। हालांकि, आम चलन यह है कि कर्मचारियों को पिछले वेतन आयोग की अवधि समाप्त होने के अगले दिन से ही संशोधित वेतन मिलना शुरू हो जाता है। चूंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया था, इसलिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी संभावना है। यही वह तारीख हो सकती है जिससे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एरियर मिलना शुरू हो सकता है।