8th Pay Commission: क्या होता है फिटमेंट फैक्टर और नए वेतन आयोग में क्या होता है इसका असर? जानिए सरकारी कर्मचारियों के लिए अहम क्यों

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8th Pay Commission Latest Update

8वें वेतन आयोग के मामले में ऐलान 17 जनवरी, 2025 को किया गया था और सरकार पहले ही कह चुकी है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा। सरकार सरकारी कर्मचारियों के वेतन और रिटायर्ड लोगों की पेंशन में एडजस्टमेंट को रिव्यू और सिफारिश करने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है।

यह आयोग मंहगाई और अन्य आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें करता है।

8th Pay Commission Fitment factor

सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे छठे वेतन आयोग के मूल वेतन (7,000 रुपये) से 2.57 गुना की वृद्धि हुई। सातवें वेतन आयोग में न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये हो गया। इससे पहले, छठे वेतन आयोग ने 1.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था।

इस बार कितना हो सकता है फिटमेंट फैक्टर

रिपोर्ट के अनुसार, इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को 18,000 का मूल वेतन मिल रहा है, तो संशोधित मूल वेतन 51,480 रुपये (फिटमेंट फैक्टर की ऊपरी सीमा के आधार पर, जो कि फिलहाल पूरी तरह अनुमानित है) होने की उम्मीद है।

यदि हम फिटमेंट फैक्टर की निचली रेंज पर विचार करते हैं, तो मूल वेतन लगभग 46,260 रुपये होने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारियों का मूल वेतन 40,000 रुपये से अधिक होने की उम्मीद है।

What is Fitment Factor

फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के बाद अपनी सैलरी में बड़ी वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। फिटमेंट फैक्टर एक गुणन गुणांक (मल्टीप्लिकेशन) है जो यह तय करता है कि वेतन और पेंशन में कितना एडजस्टमेंट किया जाना है।

फिटमेंट फैक्टर की कैलकुलेशन मौजूदा बेसिक सैलरी (ग्रेड पे समेत) को संशोधित मूल वेतन से विभाजित करके की जाती है। फिटमेंट फैक्टर सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए समान रहता है।