8th Pay Commission लागू करने को लेकर कर्मचारी संगठनों और वेतन आयोग के सदस्यों के बीच मंथन लगातार चल रहा है। इस बैठक में कर्मचारी संगठनों ने एक मुख्य संदेश पर सहमति जताई है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन और भत्तों में बड़े बदलाव की जरूरत है। अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो पेंशन पर बहस फिर से तेज हो गई है। भले ही सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू की है, फिर भी रिटायरमेंट के बाद पक्की इनकम की नई मांगें उठ रही हैं। अब कर्मचारियों का एक संगठन पिछली बेसिक सैलरी के 50% और महंगाई भत्ते (DA) के बराबर गारंटी वाली पेंशन की मांग कर रहा है।
8वां वेतन आयोग
गारंटी वाली पेंशन व्यवस्था की मांग
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉईज फेडरेशन (AINPSEF) ने 8वें वेतन आयोग को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए एक गारंटी वाली पेंशन व्यवस्था की मांग की गई है। यह मांग कर्मचारियों की पुरानी चिंताओं की वजह से उठी है, जिन्हें डर है कि बाज़ार से जुड़े पेंशन रिटर्न रिटायरमेंट के बाद उन्हें पूरी आर्थिक सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। रिपोर्ट किए गए प्रस्ताव के अनुसार, फेडरेशन ने पिछली बेसिक सैलरी और DA के 50% के बराबर कम से कम गारंटी वाली पेंशन की मांग की है। साथ ही, पेंशनर की मौत के बाद परिवार को पिछली सैलरी के लगभग 30% के बराबर फैमिली पेंशन देने की भी मांग की है।
कर्मचारी संगठनों की कई मांग कॉमन
हाल ही में, तीन मुख्य हितधारकों नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NCJCM), महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गनाइज़ेशन और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने 8वें वेतन आयोग को विस्तृत प्रस्ताव सौंपे हैं। ये समूह मिलकर आम केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और रक्षा क्षेत्र के सिविल कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उम्मीद है कि उनकी सिफारिशें आने वाले महीनों में आयोग की चर्चाओं को दिशा देने में अहम भूमिका निभाएंगी, खासकर इसलिए क्योंकि 8वां वेतन आयोग 2027 के मध्य तक अपनी सिफारिशें सौंप सकता है।
न्यूनतम वेतन: समग्र रूप से, ₹65,000 से ₹69,000 के बीच न्यूनतम वेतन बेंचमार्क की मांग की गई है।
फिटमेंट फैक्टर: 3.8 से 3.833 के करीब फिटमेंट फैक्टर की मांग। बुनियादी रेंज स्पष्ट रूप से 3.8 से ऊपर है।
वार्षिक वेतन वृद्धि: वार्षिक वेतन वृद्धि (इन्क्रीमेंट) को उच्च स्तर (5-6% की सीमा) पर रखने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।
पेंशन सुधार: पेंशन संरचना में व्यापक बदलाव, सुधार और भुगतानों में समानता लाने की मांग।
पदोन्नति प्रणाली: मनोबल और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए वेतन स्तरों और पदोन्नति प्रणालियों का सरलीकरण।
महंगाई से तालमेल: वेतन को मुद्रास्फीति (महंगाई) और जीवनयापन की वास्तविक लागत के अनुरूप बनाना।
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