8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 35% तक बढ़ोतरी संभव? समझें पूरा मामला

8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ सकती है सैलरी?

7वें वेतन आयोग के तहत, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था, जबकि अधिकतम मूल वेतन 2.5 लाख रुपये प्रति माह तय किया गया था। इसको देखते हुए विशेषज्ञों का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन में 20-35% की संभावित वृद्धि हो सकती है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.4 और 3.0 के बीच रहने की संभावना है। ऐसा इसलिए कि 6वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों के वेतन में औसतन लगभग 40% की वृद्धि दी थी, जबकि 7वें वेतन आयोग का वेतन और भत्तों पर कुल प्रभाव अक्सर 23-25% के आसपास माना जाता है, जिसमें 2.57 का एक समान फिटमेंट फैक्टर था। इस को देखते हुए 8वें वेतन आयोग के लिए अनुमान लगाया जा रहा है।

इन फैक्टर के आधार पर होगा फैसला

अंतिम आंकड़ा अगले 12-18 महीनों में महंगाई, 16वें वित्त आयोग के बाद राजकोषीय स्थिति, कर राजस्व में वृद्धि और राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करेगा। जानकारों का कहना है कि सरकार एक स्पष्ट और संतोषजनक वेतन वृद्धि के साथ-साथ भत्तों और DA (महंगाई भत्ता) में बदलाव की अधिक संतुलित संरचना के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश करेगी। बता दें कि नवंबर 2025 में इसकी औपचारिक अधिसूचना के बाद से, आयोग को अपनी सिफ़ारिशों को अंतिम रूप देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।