8th Pay Commission latest news: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी 8वें वेतन आयोग लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि नए वेतन आयोग लागू होने से उनकी सैलरी और भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी होगी। इस बीच वित्त मंत्रालय ने संसद को बताया है कि 8वां वेतन आयोग (8th CPC) वेतनमान, पेंशन, भत्ते आदि में संशोधन पर काम किया जा रहा है। लोकसभा में पूछे गए एक अतारांकित प्रश्न के जवाब में, वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए आयोग के रोडमैप के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि क्या उसने 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से केंद्रीय बजट पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव का आकलन किया है।
8वां वेतन आयोग
क्या 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा नया वेतन आयोग?
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग नवंबर 2025 से 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। 18 महीने की यह समय सीमा 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों (ToR) का हिस्सा है, जिसकी घोषणा उसने नवंबर 2025 में की थी। हालांकि, इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगी या उसके बाद। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) यह मांग कर रही है कि वेतनमान, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों में संशोधन 1 जनवरी, 2026 से लागू होना चाहिए, न कि किसी भविष्य की तारीख से, क्योंकि वेतन संशोधन पहले से ही लंबित है। अगर सरकार किसी भविष्य की तारीख को चुनती है, तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को काफी बकाया राशि (arrears) का नुकसान हो सकता है।
8वें पे कमीशन के तहत क्या बदलाव होंगे?
लोकसभा सदस्य ए राजा ने 8वें पे कमीशन के मूल्यांकन के मुख्य एरिया के बारे में पूछा। सांसद ने कम्पनसेशन स्केल, सैलरी, अलाउंस और पेंशन व्यवस्था में संभावित बदलावों के बारे में भी पूछा। राजा ने पूछा कि क्या प्रशासन ने यूनियन बजट पर CPC की सिफारिशों को लागू करने के फाइनेंशियल असर का मूल्यांकन किया है। 8वें वेतन आयोग से जुड़े राजा के सवालों का जवाब देते हुए, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए 3 नवंबर, 2025 का प्रस्ताव जारी कर दिया है, जिसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी शामिल है।
8वां वेतन आयोग का वित्तीय प्रभाव क्या होगा?
चौधरी ने कहा कि 8वां CPC अपने गठन के 18 महीनों के भीतर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देगा। चौधरी के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का वित्तीय प्रभाव तभी पता चलेगा जब केंद्र सरकार उन्हें स्वीकार कर लेगी।
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