DRDO: रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ) योजना के तहत अब तक 79 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, जिनकी लागत 334.02 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने देश भर में 15 उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र (डीआईए-सीओई) स्थापित किए हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा मेक इन इंडिया पहल के तहत प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। केंद्र सरकार ने उद्योगों, विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप को विभिन्न रक्षा प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए इस योजना को मंजूरी दी है।
‘मेक इन इंडिया’ से मजबूत हो रही देश की सुरक्षा
मिलेगा 50 करोड़ तक का फंड
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उद्योगों को अनुदान सहायता के रूप में प्रति परियोजना 50 करोड़ रुपये तक का फंड दिया जाएगा। डीआरडीओ ने रक्षा और सुरक्षा के लिए नई टेक्नोलॉजी के विकास में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए आईआईएससी बैंगलोर, विभिन्न आईआईटी और केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों जैसे संस्थानों में डीआईए-सीओई की स्थापना की है। ये उत्कृष्टता केंद्र शोधकर्ताओं और विद्वानों को आकर्षित करने के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, अनुसंधान सुविधाओं और बुनियादी ढांचे से सुसज्जित हैं।
DRDO का उद्देश्य
इन केंद्रों के माध्यम से, डीआरडीओ का लक्ष्य उत्पाद विकास को आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टअप और उद्योगों के साथ प्रभावी सहयोग स्थापित करना है। सरकार ने रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के विकास को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है। यह आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई, स्टार्टअप, व्यक्तिगत इनोवेटर्स, आरएंडडी संस्थानों और शिक्षाविदों सहित उद्योगों को शामिल करता है। मई 2021 में, सरकार ने पांच साल (2021-22 से 2025-26) के लिए 498.80 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस को बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य रक्षा नवाचार संगठन (डीआईओ) ढांचे के तहत लगभग 300 स्टार्टअप, एमएसएमई और व्यक्तिगत इनोवेटर्स के साथ-साथ 20 पार्टनर इनक्यूबेटरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अब तक डीआरडीओ की अनुदान सहायता योजना के तहत लगभग 930 करोड़ रुपये की 264 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
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