खरीदी है ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर तो वापस मिलेंगे 9000-19000 रुपये, जानें कैसे

बता दें कि, कंपनी ने चार्जर को एड-ऑन सर्विस के रूप में पेश किया था, इसकी लागत इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत में शामिल नहीं थी। स्मार्ट फास्ट चार्जर के लिए ग्राहकों से 9,000 रुपये से लेकर 19,000 रुपये तक वसूले जा रहे थे। एक अनुमान के मुताबिक अगर ओला इलेक्ट्रिक ने स्कूटर की कीमत में चार्जर की कीमत शामिल की होती तो कंपनी को 50 से 100 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ते। लेकिन FAMEII योजना के अनुसार, कंपनी को और अधिक सब्सिडी प्राप्त होती अगर उन्होंने अलग से चार्जर नहीं बेचा होता।

ऐसा नहीं करने पर नहीं मिलेगी सब्सिडी

सरकार ने ओला इलेक्ट्रिक को यह उन खरीदारों को मुआवजा देने के लिए कहा जिन्होंने अलग से चार्जर खरीदे थे। साथ ही यदि ओला इलेक्ट्रिक अलग से चार्जर बेचने पर अड़ी रही तो कंपनी को दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती की जाएगी। भारी उद्योग मंत्रालय के एक अधिकारी के साथ हुई बैठक में कंपनी खरीदारों का पैसा लौटाने पर राजी हो गई। एक बार जब कंपनी चार्जर खरीदारों को सारा पैसा लौटाने की शर्त पूरी कर लेगी, तो मंत्रालय बाकी की सब्सिडी जारी कर देगा।

हीरो इलेक्ट्रिक और ओकिनावा पर लगा जुर्माना

यह कदम भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने हीरो इलेक्ट्रिक वाहनों पर 133 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली और ओकिनावा ऑटोटेक से लगभग 116 करोड़ रुपये की वसूली की नोटिस जारी करने के एक दिन बाद आया है। ये जुर्माना कंपनियों को 21 दिन के अंदर देना होगा। इन पर सब्सिडी में हेरफेर करने का आरोप था और FAMEII योजना से बाहर कर दिया गया है।

ओला को सरकार से मिलेंगे 500 करोड़ रुपये

वहीं टीओआई के मुताबिक ओला इलेक्ट्रिक ने मार्च के बाद से "ऑफ-बोर्ड चार्जर्स" को एक्स-फैक्ट्री कीमत के हिस्से के रूप में जोड़ा है और 500 करोड़ रुपये के दावों को जारी करने की मांग की है, जो सरकार के पास लंबित हैं। कुछ समय से कंपनियां अपने वाहनों के लिए अलग से चार्जर बेच रही हैं और यहां तक कि कई मोबाइल कंपनियां अपने डिवाइस के साथ चार्जर शामिल नहीं कर रही हैं - फोन खरीदारों को इसे अलग से खरीदने के लिए मजबूर कर रही हैं।