गाड़ी के ट्रांसफर के लिए नहीं काटने होंगे RTO के चक्कर, NOC का झंझट होगा खत्म, जानें सरकार का नया प्लान

यह सर्टिफिकेट दिखाता है कि वाहन पर कोई बकाया टैक्स या आपराधिक मामले दर्ज नहीं हैं। इसके बिना, दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है। यह सर्टिफिकेट खास तौर पर तब काम आता है जब आप पुराने (सेकंड-हैंड) वाहन खरीदते या बेचते हैं।

वेरिफिकेशन ऑटो-जेनरेटेड सिस्टम के जरिए होगा

समिति ने सुझाव दिया है कि NOC के बजाय, एक 'ऑटो-जेनरेटेड क्लीयरेंस सिस्टम' शुरू किया जाना चाहिए।

यह कैसे काम करेगा: अब सभी वाहनों का डेटा एक सेंट्रलाइज़्ड डिजिटल डेटाबेस 'VAHAN' में मौजूद है, इसलिए एक राज्य का RTO दूसरे राज्य के वाहन का रिकॉर्ड अपने आप चेक कर सकता है।

डिजिटल वेरिफिकेशन: टैक्स, बकाया चालान या किसी भी अन्य बकाया राशि की जानकारी अपने आप वेरिफाई हो जाएगी। इससे वाहन मालिकों को NOC लेने के लिए पुराने RTO में खुद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

उम्र नहीं, फिटनेस तय करेगी कि वाहन सड़क पर रहेगा या नहीं

समिति ने एक और बड़ा बदलाव सुझाया है। अब वाहनों को उनकी उम्र के आधार पर सड़कों से हटाने के बजाय, उनकी फिटनेस की जाँच की जाएगी।

अंतरराष्ट्रीय नियम: कई देशों में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वाहन कितना पुराना है, जब तक वह फिटनेस टेस्ट पास कर लेता है।

कमर्शियल वाहनों को मिलेगा फायदा: समिति का मानना है कि उम्र-आधारित पाबंदियों के कारण, कई बार अच्छी हालत वाले वाहनों को भी कबाड़ घोषित कर दिया जाता है। अगर एक सख्त फिटनेस जांच प्रणाली लागू की जाती है, तो सुरक्षित और फिट व्यावसायिक वाहन उम्र सीमा पार करने के बाद भी चलते रह सकते हैं।

वाहन मालिकों पर क्या होगा असर?

अगर इसे लागू किया जाता है, तो इस सुधार से राज्यों के बीच आने-जाने वाले कार और बाइक मालिकों का समय और मेहनत बचेगी। इससे फ्लीट ऑपरेटरों और बड़े वाहनों का स्टॉक रखने वाले व्यवसायों को भी फायदा होगा। NOC की जरूरत को खत्म करने से पुरानी कारों के बाज़ार में लेन-देन आसान हो सकता है, प्रशासनिक रुकावटें कम हो सकती हैं, और वाहनों के मालिकाना हक के हस्तांतरण में पारदर्शिता बढ़ सकती है।