उपभोक्ता आयोग ने मर्सिडीज बेंज को ग्राहक को 1.78 करोड़ रुपये वापस करने को कहा, जानें पूरा मामला

पुणे स्थित मर्सिडीज-बेंज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके अधिकृत फ्रैंचाइजी पार्टनर ग्लोबल स्टार ऑटो एलएलपी, ओखला, के खिलाफ शिकायत में कहा गया कि कानूनी नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला और विरोधी पक्ष सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी हैं।

आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल और न्यायिक सदस्य पिंकी ने 12 सितंबर के अपने आदेश में कहा, ''विरोधी पक्षों की स्वीकारोक्ति के आधार पर, यह स्पष्ट है कि विचाराधीन कार को खरीद की तारीख (दो नवंबर, 2022) से एक साल की छोटी अवधि के भीतर कई बार मरम्मत के लिए भेजा गया था।''

कार बदलना निर्माता का कर्तव्य

आयोग ने कहा, ''इससे यह स्थापित होता है कि विचाराधीन वाहन में खराबी निर्माण संबंधी दोष के कारण उत्पन्न हुई थी।''आयोग ने कहा कि ''दोषपूर्ण कार'' को बदलना निर्माता (मर्सिडीज-बेंज) का कर्तव्य था, लेकिन उसने इसे नहीं बदला, न ही कंपनी ने निर्माण संबंधी दोषों को दूर किया।'' आयोग ने कहा कि कार अभी भी ओखला वर्कशॉप में है और वाहन का मॉडल बंद कर दिया गया है।

आयोग ने कहा कि इन परिस्थितियों में शिकायतकर्ता को उक्त वाहन की पूरी खरीद कीमत वापस करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद आयोग ने निर्माता को लगभग 1.78 करोड़ रुपये की पूरी खरीद राशि वापस करने का निर्देश दिया, जिसमें एक्स-शोरूम कीमत, बीमा राशि, स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस), बीमा, रोड टैक्स, अन्य वैधानिक शुल्क और ऋण पर ब्याज शामिल है। इसके अलावा शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए पांच लाख रुपये और मुकदमे की लागत के लिए 50,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने को भी कहा गया।

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