'US को सबसे अमीर देश बनाएगा टैरिफ, देशों से बातचीत में ताकत देगा', सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर बोले ट्रंप

निचली अदालत ने आयात करों को अवैध बताया

ट्रंप अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में उस मामले का जिक्र कर रहे थे जिसमें उनकी प्रशासन की ओर से लगाए गए कई आयात करों को निचली अदालत ने अवैध करार दिया था और उसे पलटने की कोशिश की जा रही है। इनमें 2 अप्रैल को घोषित 'लिबरेशन डे' टैरिफ के साथ-साथ चीन और भारत पर लगाए गए टैरिफ भी शामिल हैं।

फैसला आने तक टैरिफ प्रभावी रहेंगे

सीएनएन के अनुसार, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते ट्रंप की व्यापक वैश्विक टैरिफ नीति को चुनौती देने वाले एक मामले की सुनवाई के लिए सहमति दी है, जो उनकी आर्थिक नीति का एक अहम हिस्सा थी। कोर्ट के फैसले आने तक ये टैरिफ प्रभावी रहेंगे। यह मामला एक बड़े आर्थिक मुद्दे को रूढ़िवादी झुकाव वाले सुप्रीम कोर्ट के सामने लाता है। यह सवाल है कि क्या राष्ट्रपति बिना अमेरिकी कांग्रेस की स्पष्ट अनुमति के आपातकालीन टैरिफ लगा सकते हैं।

संघीय अपीलीय कोर्ट ने कई टैरिफ रद्द किए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले में नवंबर के पहले हफ्ते में मौखिक दलीलें सुनेगा। आमतौर पर फैसले जून के अंत तक दिए जाते हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में प्रक्रिया को तेज करेगा। यह तब सामने आया जब अगस्त में एक संघीय अपीलीय अदालत ने उनकी प्रशासन के कई टैरिफ को रद्द कर दिया था, यह कहते हुए कि उन्होंने आयात शुल्क लगाने के लिए आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल कर अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है।