बांग्लादेश में 12 फरवरी के चुनावों से पहले क्यों डरे हुए हैं हिंदू? क्या है चिंता की बात, जानें

नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार, सिस्टमैटिक सांप्रदायिक टारगेट की बात को खारिज करती है और कहती है कि ज्यादातर घटनाएं धार्मिक दुश्मनी के बजाय आम आपराधिक गतिविधियों की वजह से हुई हैं।

एक हत्या जिसने अल्पसंख्यकों के डर को फिर से जगा दिया

दिसंबर में दीपू चंद्र दास की लिंचिंग अल्पसंख्यक सुरक्षा पर राष्ट्रीय बहस में एक टर्निंग पॉइंट बन गई। दास, जो 27 साल के हिंदू गारमेंट फैक्ट्री वर्कर थे, उनपर कई मुस्लिम सहकर्मियों ने पैगंबर मुहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था।

आरोपों के बाद, गाजीपुर में उनके काम करने की जगह पर भीड़ जमा हो गई। उन्हें पीट-पीटकर मार डाला गया, जिसके बाद उनके शव को एक पेड़ से लटकाकर आग लगा दी गई।

हत्या का फुटेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर फैला, जिससे देश भर में हिंदू समुदायों में भारी डर फैल गया। ढाका और कई अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने जवाबदेही और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों की मांग की।

अंतरिम प्रशासन ने जांच के आदेश दिए और बाद में पुलिस ने पुष्टि की कि इस घटना के सिलसिले में लगभग एक दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है।

बाद की जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि दास ने वे टिप्पणियां की थीं। मानवाधिकार संगठनों ने इस हत्या को धार्मिक आरोप से भड़की भीड़ हिंसा बताया, जबकि हिंदू नेताओं ने तर्क दिया कि यह मौजूदा राजनीतिक माहौल में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की कमजोरी को दिखाता है।

शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद हिंसा के पैटर्न

अल्पसंख्यक अधिकार समूहों का कहना है कि दास की हत्या कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि यह एक बड़े पैटर्न का हिस्सा थी जो अगस्त 2024 में शेख हसीना को एक बड़े जन आंदोलन के बाद सत्ता से हटाए जाने के बाद सामने आया।

उन्हें हटाए जाने के बाद से, बांग्लादेश में महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलावों के बीच एक अंतरिम प्रशासन का शासन है।

अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रमुख संगठन, बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद (BHBCUC) की रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2024 से अब तक सांप्रदायिक हिंसा की 2,000 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई हैं।

इसके दस्तावेजों के अनुसार, हसीना को हटाए जाने के बाद 2024 में कम से कम 2,184 घटनाएं हुईं, और 2025 में अतिरिक्त 522 घटनाएं रिपोर्ट की गईं।

समूह के अनुसार, इन घटनाओं में 61 हत्याएं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 28 मामले, जिनमें बलात्कार और गैंगरेप शामिल हैं और मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों पर 95 हमले शामिल थे, जिनमें तोड़फोड़, लूटपाट या आगजनी की गई।

अल्पसंख्यक नेताओं ने यूनुस के नेतृत्व वाले प्रशासन पर इन घटनाओं के पैमाने को कम आंकने और पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहने का आरोप लगाया है।

हालांकि, सरकार बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक निशाना बनाए जाने के दावों को खारिज करती है। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि अधिकारियों ने 2025 में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों से जुड़ी 645 घटनाएं दर्ज कीं।

इनमें से केवल 71 को सांप्रदायिक विशेषताओं वाला दर्ज किया गया था, जबकि शेष मामलों को व्यक्तिगत विवादों, भूमि विवादों, या अन्य गैर-धार्मिक कारकों से जुड़े आपराधिक कृत्यों के रूप में जोड़कर दिखाया गया।

2025 के आखिर और 2026 की शुरुआत में जानलेवा हमलों में बढ़ोतरी

मानवाधिकार संगठनों ने दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच हिंदू व्यक्तियों और परिवारों को निशाना बनाने वाली हिंसक घटनाओं की एक सीरीज दर्ज की है। राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप (RRAG) ने 1 दिसंबर, 2025 और 31 जनवरी, 2026 के बीच हिंदू अल्पसंख्यकों की 17 टारगेटेड हत्याओं की रिपोर्ट दी।

अकेले जनवरी में ही, अलग-अलग जिलों में कई जानलेवा हमलों की खबरें आईं। जशोर में एक बिजनेसमैन और अखबार के एडिटर राणा प्रताप बैरागी को सिर में गोली मारी गई और उनका गला काट दिया गया।

नरसिंगडी में एक किराने की दुकान के मालिक शरत मणि चक्रवर्ती को चाकू मारकर मार डाला गया।

फेनी में एक ऑटो-रिक्शा ड्राइवर समीर दास को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला।

चंछल चंद्र भौमिक की मौत तब हुई जब एक गैरेज में, जहां वह सो रहा था, वहां जानबूझकर आग लगा दी गई। चटगांव क्षेत्र में जनवरी के आखिर में हिंदू घरों पर सुनियोजित आगजनी हमलों की खबरें आईं।

मिरसराय और राउजान में कम से कम 16 हिंदू परिवारों के घरों और संपत्तियों को जला दिया गया। RRAG के अनुसार, आग लगाने से पहले कुछ निवासियों को उनके घरों के अंदर बंद कर दिया गया था।

इस दौरान अशांति सिर्फ अल्पसंख्यक समुदायों तक ही सीमित नहीं थी। 18 से 20 दिसंबर के बीच, इंकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसक भीड़ ने प्रमुख मीडिया आउटलेट्स और सांस्कृतिक संस्थानों पर हमला किया।

प्रोथोम आलो और द डेली स्टार के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया और तोड़फोड़ की गई। 150 से ज्यादा लैपटॉप लूट लिए गए और इमारतों के कुछ हिस्सों में आग लगा दी गई, जिससे दर्जनों पत्रकार अंदर फंस गए।

छायानौट और बांग्लादेश उदिची शिल्पीगोष्ठी जैसे सांस्कृतिक संगठनों को भी निशाना बनाया गया, हमलावर धार्मिक नारे लगा रहे थे।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक मतदाताओं को कैसे निशाना बनाया जा रहा?

विश्लेषकों और अल्पसंख्यक नेताओं का कहना है कि राष्ट्रीय चुनाव अक्सर राजनीतिक और सांप्रदायिक हिंसा में बढ़ोतरी के साथ होते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां राजनीतिक मुकाबला कड़ा होता है और स्थानीय दुश्मनी गहरी होती है।

पिछले कुछ सालों में, धार्मिक पहचान का इस्तेमाल कई बार मतदाताओं को डराने, विवादों को सुलझाने या राजनीतिक प्रभाव को मजबूत करने के लिए एक हथियार के तौर पर किया गया है। अल्पसंख्यक घरों, मंदिरों और व्यक्तियों को अक्सर ऐसी चालों का खामियाजा भुगतना पड़ा है, खासकर राजनीतिक अनिश्चितता के समय।

आने वाले चुनाव ने इन डर को फिर से जगा दिया है, खासकर इसलिए क्योंकि यह अवामी लीग की भागीदारी के बिना हो रहा है, जिसे ऐतिहासिक रूप से हिंदू मतदाताओं के बीच काफी समर्थन मिला है।

पार्टी पर चुनाव लड़ने पर रोक लगने और शेख हसीना के भारत में निर्वासन में रहने के कारण, कई हिंदुओं को डर है कि उन्हें सामूहिक रूप से पूर्व सत्ताधारी पार्टी से जोड़ा जा रहा है, जिससे उनके प्रति दुश्मनी का खतरा बढ़ रहा है।

सांप्रदायिक घटनाओं के अलावा, 11 दिसंबर, 2025 को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद से बांग्लादेश में सामान्य राजनीतिक हिंसा में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट (ACLED) के डेटा से पता चलता है कि इस दौरान चुनाव से जुड़ी हिंसा में कम से कम 18 लोग मारे गए हैं।

सिर्फ कैंपेन के पहले महीने में ही 16 राजनीतिक कार्यकर्ता मारे गए, जिनमें से ज्यादातर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) और जमात-ए-इस्लामी से जुड़े थे। विरोधी राजनीतिक गुटों के बीच झड़पों की 80 से ज्यादा घटनाओं को रिकॉर्ड किया गया है।

इस्लामी पार्टियां राजनीतिक मोर्चे पर लौटीं

अल्पसंख्यकों पर हमलों की रिपोर्ट में बढ़ोतरी के साथ ही बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी राजनीतिक पार्टी जमात-ए-इस्लामी की भी वापसी हुई है। हसीना सरकार के तहत प्रतिबंधों, गिरफ्तारियों और कार्रवाई के कारण सालों तक हाशिए पर रहने के बाद, जमात-ए-इस्लामी अब आने वाले चुनावों को राजनीतिक प्रासंगिकता हासिल करने के अवसर के रूप में देख रही है।

यह पार्टी 11-पार्टी वाले इस्लामी गठबंधन का मुख्य हिस्सा है, जिसमें स्टूडेंट्स के नेतृत्व वाली नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) भी शामिल है। NCP से जुड़े नेताओं ने 2024 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाई थी, जिसने हसीना की सरकार को गिरा दिया था।

जैसे-जैसे जमात-ए-इस्लामी की वापसी के नतीजों पर जांच तेज हुई है, पार्टी ने अपनी पब्लिक इमेज को सुधारने की कोशिश की है। शरिया, यानी इस्लामी कानून की वकालत जारी रखने के बावजूद, इसने ऐसी रैलियां आयोजित की हैं जिनमें हिंदू प्रतिभागी शामिल थे और एक हिंदू समुदाय के नेता को अपने उम्मीदवारों में से एक के रूप में नॉमिनेट किया है।

चुनावी प्रक्रिया में अल्पसंख्यकों की भागीदारी

डर के माहौल के बावजूद, 2026 के चुनाव में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक समुदायों के 80 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से 12 निर्दलीय उम्मीदवार हैं, और 10 महिलाएं हैं।

कुल 22 राजनीतिक पार्टियों ने 68 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को नॉमिनेट किया है। बांग्लादेश कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे ज़्यादा 17 उम्मीदवार उतारे हैं।

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने छह अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को नॉमिनेट किया है, जबकि जमात-ए-इस्लामी ने पहली बार एक अल्पसंख्यक उम्मीदवार कृष्णा नंदी को नॉमिनेट किया है। नेशनल सिटिजन पार्टी ने भी एक अल्पसंख्यक उम्मीदवार को नॉमिनेट किया है।

बांग्लादेश नेशनल हिंदू महाजोत के महासचिव गोबिंदा चंद्र प्रमाणिक गोपालगंज-3 निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें कोटलीपाड़ा और तुंगीपाड़ा शामिल हैं। उनका नॉमिनेशन शुरू में चुनाव आयोग ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अपील के बाद उसे फिर से बहाल कर दिया गया।

भारत विरोधी बयानबाजी और इसका पड़ोसी देश में असर

चुनाव अभियान का एक और बड़ा मुद्दा हसीना को बांग्लादेश विरोधी और भारत के साथ मिलीभगत वाली के तौर पर दिखाना रहा है। कई राजनीतिक पार्टियों ने नई दिल्ली पर हसीना को पनाह देने का आरोप लगाया है, जबकि बांग्लादेश ने उन्हें वापस सौंपने की गुजारिश की थी।

जानकारों का कहना है कि बांग्लादेश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की तरफ झुकने के बजाय भारत के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखने के पक्ष में है, लेकिन भारत विरोधी बयानबाजी को कुछ राजनीतिक हलकों में जगह मिली है।

हालात से वाकिफ एक अधिकारी ने IANS को बताया कि भारत विरोधी और हिंदू विरोधी संदेश कुछ वोटरों तक पहुंचे हैं, जिससे खासकर जमात-ए-इस्लामी को फायदा हुआ है।

अधिकारी के मुताबिक, चिंता इस बात की है कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि लगातार हिंसा से हिंदू आबादी का एक हिस्सा देश छोड़ने के बारे में सोच सकता है, जिससे पहले से ही नाज़ुक सीमावर्ती इलाकों पर और दबाव पड़ सकता है।

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा से भारत के साथ रिश्तों में भी तनाव आया है। भारत में हिंदू राष्ट्रवादी समूहों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं, जबकि भारत सरकार ने ढाका के हालात संभालने के तरीके की आलोचना करते हुए कड़े बयान जारी किए हैं।

भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश पर हिंदुओं पर 'बार-बार होने वाले हमलों के परेशान करने वाले पैटर्न' को कम करके आंकने और ऐसी घटनाओं को निजी या राजनीतिक झगड़ों से जोड़ने का आरोप लगाया।

बांग्लादेश ने इस आलोचना को खारिज करते हुए इसे बांग्लादेश विरोधी भावना पैदा करने की सोची-समझी कोशिशें बताया।

दोनों देशों ने कुछ वीजा सेवाएं निलंबित कर दी हैं और एक-दूसरे पर राजनयिक मिशनों की सुरक्षा करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। भारत में विरोध प्रदर्शनों के कारण क्रिकेट अधिकारियों ने एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा लेने से रोक दिया, जिसके बाद बांग्लादेश ने भारत में आयोजित एक वर्ल्ड कप इवेंट का बहिष्कार किया।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक कहां खड़े हैं?

2022 की जनसंख्या और आवास जनगणना और उसके बाद के अपडेट के अनुसार, धार्मिक अल्पसंख्यक बांग्लादेश की आबादी का लगभग 8.96 प्रतिशत हैं। हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह बने हुए हैं, जो लगभग 7.95 प्रतिशत, या लगभग 13.1 मिलियन लोग हैं।