कौन हैं नील कत्याल? भारतीय मूल के वकील जिन्होंने US सुप्रीम कोर्ट में रद्द करवाए ट्रंप के टैरिफ

फैसले के कुछ देर बाद, कत्याल ने कहा, 'आज, यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट कानून के राज और हर जगह अमेरिकियों के लिए खड़ा हुआ। इसका मैसेज आसान था: प्रेसिडेंट ताकतवर होते हैं, लेकिन हमारा संविधान उससे भी ज्यादा ताकतवर है। अमेरिका में, सिर्फ कांग्रेस ही अमेरिकी लोगों पर टैक्स लगा सकती है।'

छोटे बिजनेस ने कानूनी चुनौती दी

यह केस छोटे बिजनेस करने वालों द्वारा लाया गया था और लिबर्टी जस्टिस सेंटर ने इसका सपोर्ट किया था। ट्रंप ने टैरिफ को नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक लेवरेज के लिए जरूरी बताया था और ट्रेड डेफिसिट और फेंटानिल ओवरडोज को नेशनल इमरजेंसी बताया था।

कत्याल ने इस फैसले को एक अहम संवैधानिक पल बताया। उन्होंने कहा, 'US सुप्रीम कोर्ट ने हमें वह सब कुछ दिया जो हमने अपने कानूनी केस में मांगा था। सब कुछ।'

कत्याल ने कहा, 'यह केस हमेशा प्रेसिडेंसी के बारे में रहा है, किसी एक प्रेसिडेंट के बारे में नहीं। यह हमेशा पावर्स के बंटवारे के बारे में रहा है, न कि उस समय की पॉलिटिक्स के बारे में। मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो 250 सालों से हमारी सरकार की नींव रहा है, हमारे सबसे बुनियादी मूल्यों की रक्षा कर रहा है।'

संवैधानिक लड़ाइयों से बना करियर

शिकागो में भारतीय इमिग्रेंट माता-पिता के घर जन्मे, डॉक्टर और इंजीनियर, कत्याल ने मुश्किल संवैधानिक झगड़ों के आस-पास अपना करियर बनाया। उन्होंने डार्टमाउथ कॉलेज और येल लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया और बाद में US सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस स्टीफन ब्रेयर के लिए क्लर्क का काम किया।

2010 में प्रेसिडेंट बराक ओबामा द्वारा एक्टिंग सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए कत्याल ने सुप्रीम कोर्ट और देश भर के कोर्ट ऑफ अपील्स में फेडरल सरकार का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 50 से ज्यादा केस लड़े हैं और माइनॉरिटी एडवोकेट्स के लिए रिकॉर्ड बनाए हैं।

वह अभी मिलबैंक LLP में पार्टनर हैं और जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी लॉ सेंटर में पॉल सॉन्डर्स प्रोफेसर के तौर पर काम करते हैं। उनका काम संवैधानिक और मुश्किल अपीलीय लिटिगेशन पर फोकस करता है। उनके पिछले केस में 1965 के वोटिंग राइट्स एक्ट की संवैधानिकता का बचाव करना, ट्रंप के 2017 के ट्रैवल बैन को चुनौती देना और बड़े पर्यावरण और राष्ट्रीय सुरक्षा झगड़ों में एकमत से फैसले दिलाना शामिल है।

कत्याल ने जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के मामले में मिनेसोटा राज्य के स्पेशल प्रॉसिक्यूटर के तौर पर भी काम किया और 'इंपीच: द केस अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप' किताब लिखी।

टॉप 200 वकीलों में शामिल

उन्हें US जस्टिस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा सिविलियन सम्मान, एडमंड रैंडोल्फ अवॉर्ड मिला है, और 2017 और 2023 में द अमेरिकन लॉयर ने उन्हें लिटिगेटर ऑफ द ईयर चुना था। फोर्ब्स ने उन्हें 2024 और 2025 में यूनाइटेड स्टेट्स के टॉप 200 वकीलों में शामिल किया था।

ट्रंप के टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उम्मीद है कि प्रेसिडेंट की इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर पर भरोसा करके कांग्रेस से साफ इजाजत के बिना बड़े टैरिफ लगाने की काबिलियत पर रोक लगेगी।

इस केस के बारे में बताते हुए, कटियाल ने MS Now के साथ एक इंटरव्यू में कहा, 'बस ऐसे ही सोचिए। इमिग्रेंट्स का बेटा कोर्ट जाकर अमेरिकन छोटे बिजनेस की तरफ से कह सका, अरे, यह प्रेसिडेंट गैर-कानूनी काम कर रहा है। और मैं अपना केस पेश कर सका, उनसे मुझसे बहुत मुश्किल सवाल पूछे। यह सच में एक बहुत जोरदार बहस थी। और आखिर में, उन्होंने वोट दिया और हम जीत गए।'

कत्याल ने कहा, 'यह इस देश के बारे में बहुत अनोखी बात है, यह आइडिया कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो खुद को ठीक करता है, जो हमें यह कहने की इजाजत देता है कि आप दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप संविधान नहीं तोड़ सकते। मेरा मतलब है, मेरे लिए आज यही बात है।'

MSNBC के साथ एक और इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'आज, यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट कानून के राज के लिए खड़ा हुआ, हर जगह अमेरिकियों के लिए खड़ा हुआ। इसका मैसेज आसान था। प्रेसिडेंट ताकतवर होते हैं, लेकिन हमारा संविधान उससे भी ज़्यादा ताकतवर है।'

सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर उन्होंने कहा, 'अमेरिका में, सिर्फ कांग्रेस, छह जजों के लिए चीफ जस्टिस ने लिखा, सिर्फ कांग्रेस ही अमेरिकी लोगों पर टैक्स लगा सकती है। और टैरिफ भी यही हैं। टैरिफ ही टैक्स हैं।'