ट्रंप प्रशासन H-1B और L-1 वीजा एक्सटेंशन को और महंगा बनाने की तैयारी में; भारतीय आईटी पेशेवरों पर पड़ेगा सीधा असर

कितना शुल्क देना होगा?

ट्रंप प्रशासन के नए नियम लागू होने के बाद कंपनियों को अपने मौजूदा कर्मचारियों के H-1B और L-1 वीजा एक्सटेंशन (नवीनीकरण) कराने पर भी हर बार यह अतिरिक्त $4,000 से $4,500 का शुल्क देना होगा।

भारतीय पेशेवरों पर क्यों पड़ेगा सबसे ज्यादा असर?

H-1B वीजा कार्यक्रम के तहत अमेरिका जाने वाले विदेशी पेशेवरों में भारतीयों की हिस्सेदारी लगभग 71% है। टीसीएस (TCS), इंफोसिस (Infosys), विप्रो (Wipro) जैसी भारतीय आईटी दिग्गज कंपनियों के साथ-साथ अमेजन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी टेक कंपनियां बड़ी संख्या में भारतीय इंजीनियरों को नियुक्त करती हैं। एक्सटेंशन पर अतिरिक्त शुल्क लगने से कंपनियों की परिचालन लागत काफी बढ़ जाएगी।

नौकरियों और एक्सटेंशन पर जोखिम

कंपनियां अतिरिक्त वित्तीय बोझ से बचने के लिए वीजा एक्सटेंशन आवेदनों को सीमित कर सकती हैं, जिससे अमेरिका में रह रहे भारतीय कर्मचारियों की नौकरियों और निवास पर अनिश्चितता बढ़ सकती है।

अमेरिका का तर्क

ट्रंप प्रशासन की ओर से कहा गया है कि इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य वीजा प्रणाली में हो रहे कथित दुरुपयोग को रोकना और अमेरिकी कामगारों के अधिकारों व नौकरियों की सुरक्षा करना है। अमेरिकी श्रम विभाग ने पहले ही इस दिशा में 'प्रोजेक्ट फायरवॉल' (Project Firewall) जैसे कड़े जांच अभियानों की शुरुआत की है ताकि कंपनियां कम वेतन पर विदेशी पेशेवरों को रखने के बजाय अमेरिकी नागरिकों को प्राथमिकता दें।