ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मिडटर्म चुनाव से पहले मेल वोटिंग प्रतिबंध लागू करने का रास्ता साफ

ट्रंप का आदेश क्या कहता है?

ट्रंप ने मार्च में एक कार्यकारी आदेश जारी किया था। इसमें प्रशासन को मेल से वोट डालने वाले पात्र मतदाताओं की सूची तैयार करने और अमेरिकी डाक सेवा को केवल सूची में शामिल लोगों तक मेल बैलेट पहुंचाने की व्यवस्था करने को कहा गया था। नई व्यवस्था के तहत उन राज्यों से मेल बैलेट भेजने पर भी रोक लग सकती है, जो ट्रंप के आदेश का पालन नहीं करते। ट्रंप लंबे समय से मेल वोटिंग पर सवाल उठाते रहे हैं। उनका दावा है कि इससे चुनाव में धोखाधड़ी की संभावना बढ़ती है। हालांकि, बड़े पैमाने पर मेल वोटिंग में धोखाधड़ी के उनके दावों का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है।

23 राज्यों ने किया था विरोध

डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाले 23 राज्यों और वॉशिंगटन डीसी ने ट्रंप के आदेश के खिलाफ अदालत का रुख किया था। उनका कहना था कि चुनाव कराने और उसके नियम तय करने का अधिकार मुख्य रूप से राज्यों और कांग्रेस के पास है। उनका तर्क था कि चुनाव से ठीक पहले नियमों में बड़े बदलाव करने से मतदान प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। कुछ निचली अदालतों ने ट्रंप के आदेश पर रोक लगाई है, जबकि दूसरी अदालतों ने इसे लागू करने का रास्ता खुला रखा है। ऐसे में इस मुद्दे पर आगे भी कानूनी लड़ाई जारी रहने की संभावना है।

चुनाव से कुछ हफ्ते पहले बढ़ी चिंता

अमेरिकी मिडटर्म चुनाव तेजी से करीब आ रहे हैं। कुछ राज्यों में सितंबर की शुरुआत से ही विदेश में रहने वाले और सैन्य मतदाताओं को बैलेट भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में मेल वोटिंग के नियमों में बड़े बदलाव चुनाव अधिकारियों के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। डेमोक्रेट नेताओं ने आरोप लगाया है कि ट्रंप प्रशासन नए नियमों के जरिए लोगों के लिए मतदान को मुश्किल बनाना चाहता है। वहीं ट्रंप प्रशासन इसे चुनाव की पारदर्शिता और सुरक्षा से जोड़कर देख रहा है।

मेल वोटिंग अमेरिका में लगातार लोकप्रिय हुई है। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में करीब 30 फीसदी वोट मेल बैलेट के जरिए डाले गए थे। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले नियमों में बदलाव का असर बड़ी संख्या में मतदाताओं पर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन को आगे बढ़ने का रास्ता तो मिला है, लेकिन मेल वोटिंग पर अंतिम कानूनी फैसला अभी बाकी है।