विदेशी छात्रों पर ट्रंप की सख्ती! ग्रेजुएशन के बाद वहां काम करने वाले स्टुडेंट्स पर लगा सकते हैं 1 लाख डॉलर का शुल्क

छात्रों को पहले OPT के तहत नियुक्त करती हैं कंपनियां

OPT योजना अमेरिकी कंपनियों, विशेषकर प्रौद्योगिकी (टेक) और वित्तीय (फाइनेंस) क्षेत्रों के लिए वैश्विक प्रतिभाओं की भर्ती का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। बड़ी कंपनियां अक्सर अमेरिकी विश्वविद्यालयों से पढ़ाई पूरी करने वाले विदेशी छात्रों को पहले OPT के तहत नियुक्त करती हैं और बाद में योग्य कर्मचारियों के लिए H-1B वीजा प्रायोजित करती हैं। यदि OPT पर शुल्क लगाया जाता है, तो अमेरिकी विश्वविद्यालयों को भी आर्थिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि विदेशी छात्र उनकी कुल ट्यूशन फीस से होने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा योगदान देते हैं।

योजना का टेक कंपनियों ने किया विरोध

OPT पर शुल्क लगाने की यह चर्चा ऐसे समय में सामने आई है, जब ट्रंप प्रशासन को H-1B वीजा से जुड़े एक अलग आव्रजन प्रस्ताव पर कानूनी झटका लगा है। प्रशासन ने पहले कुछ H-1B आवेदकों पर 1 लाख अमेरिकी डॉलर (USD 100,000) का शुल्क लगाने की कोशिश की थी। लेकिन पिछले सप्ताह बोस्टन की एक संघीय अपीलीय अदालत ने इस शुल्क को लागू करने पर रोक लगा दी। इस प्रस्ताव का टेक कंपनियों ने कड़ा विरोध किया था। उनका तर्क था कि बढ़ती नियामकीय लागत से विदेशी कुशल पेशेवरों तक उनकी पहुंच प्रभावित होगी। इसके बाद प्रशासन ने अपने प्रस्ताव में बदलाव करते हुए H-1B शुल्क को केवल उन विशिष्ट विदेशी विशेषज्ञों तक सीमित कर दिया, जो सीधे H-1B श्रेणी के तहत अमेरिका में प्रवेश करते हैं।