शांति समझौते से सिर्फ युद्ध-पूर्व स्थिति हुई बहाल, अमेरिकी उद्देश्य नहीं हुए पूरे, विशेषज्ञ ने क्या-क्या कहा?

ईरान ने संकेत दिया है कि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह के बाद ही इसका कार्यान्वयन शुरू होगा। हस्ताक्षर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में होने वाले हैं। समझौते में ईरान के अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम भंडार और उसके परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अनसुलझे मुद्दों पर बातचीत के लिए 60 दिनों की समय सीमा भी दी गई है। टोडमैन ने कहा कि शुरू समझौते के तहत दुश्मनी का अंत होगा और होर्मुज जलडमरूमध्य समुद्री यातायात के लिए फिर से खुल जाएगा, और ये घटनाक्रम अमेरिकी और इजरायली हमलों से पहले की स्थिति की वापसी मात्र हैं।

28 फरवरी को ईरान पर हमला हुआ था

अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले किए थे। टोडमैन ने कहा कि अगले 60 दिनों में होने वाली बातचीत से यह तय होगा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अपने लक्ष्यों को अमेरिका हासिल कर पाता है या नहीं। हालांकि, ईरान परमाणु मुद्दों पर महत्वपूर्ण रियायतें देने की संभावना बहुत कम है और उन्हें लगता है कि समय उनके पक्ष में है। वे संभवतः बातचीत को लंबा खींचने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप मध्यावधि चुनावों से पहले सैन्य अभियान फिर से शुरू करेंगे। परिणामस्वरूप, संयुक्त राज्य अमेरिका के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की संभावना कम है।

टोडमैन ने कहा कि अमेरिका द्वारा निर्धारित लक्ष्यों में शामिल अन्य मुद्दों पर कोई प्रगति नहीं हुई है, जिनमें ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और पूरे क्षेत्र में ईरान के प्रॉक्सी और सहयोगियों को दिया जा रहा समर्थन शामिल है। उन्होंने कहा कि समझौते के बाद, ईरान के मध्य पूर्व में और अधिक पूर्ण रूप से एकीकृत होने की संभावना है, क्योंकि अरब खाड़ी देश भविष्य में तेहरान द्वारा उन पर फिर से हमला करने से रोकने की उम्मीद में आर्थिक अंतर-निर्भरता के संबंध विकसित करना चाहते हैं।

अमेरिका के मध्य पूर्व के प्रमुख साझेदारों के साथ संबंध खराब हुए

टोडमैन ने कहा, अगर भविष्य में कोई अमेरिकी प्रशासन यह निर्धारित करता है कि ईरानी शासन इस क्षेत्र में बना रहेगा और उसके साथ आर्थिक रूप से जुड़ने से आर्थिक लाभ होंगे, तो वे संबंधों को सामान्य बनाने का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि, ऐसा होने की संभावना अभी दूर की बात लगती है। विशेषज्ञ ने कहा कि तीन महीने से अधिक समय तक चले इस युद्ध में अमेरिका के मध्य पूर्व के प्रमुख साझेदारों और सहयोगियों के साथ संबंध खराब हो गए हैं। उन्होंने कहा, अरब खाड़ी देशों को लगता है कि अमेरिका ने उन्हें छोड़ दिया है और राष्ट्रपति ट्रम्प ने युद्ध से पहले और युद्ध के दौरान अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनके हितों को पर्याप्त रूप से ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने आगे कहा कि ये देश अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अपनी सुरक्षा साझेदारियों में विविधता लाने की संभावना रखते हैं।