Pakistan Blasphemy Case: पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत (ATC) ने सोशल मीडिया पर ईशनिंदा वाली सामग्री पोस्ट करने के आरोप में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है। यह फैसला शुक्रवार को रावलपिंडी की अदालत ने सुनाया। कोर्ट के एक अधिकारी ने शनिवार को इस फैसले की जानकारी दी। दोषी की पहचान मुहम्मद इब्तिसाम मुस्तफा के रूप में हुई है। वह पंजाब प्रांत के चकवाल जिले के तलागांग का रहने वाला है, जो लाहौर से करीब 300 किलोमीटर दूर है। उसके खिलाफ यह मामला करीब 8 साल पहले दर्ज किया गया था।
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो साभार- AI)
ईशनिंदा के आरोप में सजा-ए-मौत
अभियोजन पक्ष ने अदालत में सबूत और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर मुस्तफा पर अल्लाह, पैगंबर मुहम्मद और पवित्र कुरान के खिलाफ ईशनिंदा के आरोप साबित हुए। अदालत ने मुस्तफा को अलग-अलग आरोपों में अलग-अलग सजाएं सुनाई हैं। पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ फेसबुक पर ईशनिंदा वाली सामग्री पोस्ट करने पर उसे मौत की सजा दी गई। अल्लाह के खिलाफ सामग्री पोस्ट करने पर उम्रकैद की सजा सुनाई गई। वहीं, कुरान के अपमान और संबंधित अपराधों के लिए 25 साल की कैद की सजा दी गई।
सजा-ए-मौत के अलावा 12 लाख रुपये का जुर्माना
दोषी पर कुल 12 लाख पाकिस्तानी रुपये (लगभग 4,300 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना भी लगाया गया है। ATC के जज अमजद अली शाह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सबूतों को देखते हुए दोषी किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है।पाकिस्तान में ईशनिंदा के मामले हमेशा से विवादों में रहे हैं। मानवाधिकार समूहों और कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि निचली अदालतें अक्सर कमजोर सबूतों या संपत्ति विवाद जैसे मामलों में भी दोषी ठहरा देती हैं। कई बार ऐसे फैसले अपील में पलट भी जाते हैं। इतिहास में पाकिस्तान ने ईशनिंदा के मामलों में राज्य की ओर से फांसी की सजा को अमल में नहीं लाया है। हालांकि, ऐसे मामलों में आरोपी और उनके वकीलों को अक्सर गंभीर सुरक्षा खतरे और भीड़ की हिंसा का सामना करना पड़ता है।
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ईशनिंदा कानूनों पर फिर छिड़ी बहस
इस फैसले के बाद एक बार फिर पाकिस्तान के ईशनिंदा कानूनों पर बहस छिड़ गई है। मानवाधिकार संगठन लंबे समय से इन कानूनों के दुरुपयोग पर चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि इन कानूनों का इस्तेमाल अक्सर निजी दुश्मनी निकालने के लिए किया जाता है। फिलहाल दोषी के पास ऊपरी अदालत में अपील करने का अधिकार है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अपील में यह फैसला कायम रहता है या बदलता है।
