पाक-अफगान तनाव को सुलझाने में लगा चीन, उरुम्की में तीनों देशों के बीच बातचीत शुरू, क्या होगा नतीजा?

चीन को पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को लेकर चिंता

उन्होंने आगे कहा कि चीन को पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट (ETIM) को लेकर भी चिंता है, जो अफगानिस्तान में सक्रिय एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है। अधिकारी ने कहा, अफगान पक्ष इस बार अपने वादों को पूरा करने के लिए तत्पर है और टीटीपी और ईटीआईएम को लेकर पाकिस्तान और चीन की कुछ प्रमुख मांगों पर सत्यापन योग्य तंत्र पर चर्चा करने के लिए सहमत हो गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये शुरुआती चर्चाएं हैं, जिनका उद्देश्य अफगान पक्ष की गंभीरता का आकलन करना है। उन्होंने बताया कि महानिदेशक स्तर की वार्ता का नेतृत्व पाकिस्तान की ओर से विदेश कार्यालय में अफगान डेस्क के अतिरिक्त सचिव कर रहे हैं।

अधिकारी ने आगे बताया कि राजनयिक विदेश मंत्री के साथ चीन में पहले से ही मौजूद थे। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल में सैन्य और खुफिया अधिकारी भी शामिल हैं। अफगान प्रतिनिधिमंडल में गृह और विदेश मंत्रालयों के सदस्य और अफगानिस्तान के खुफिया महानिदेशालय के अधिकारी शामिल हैं। 2021 में काबुल में अफगान तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से पाकिस्तान में आतंकवाद फिर से बढ़ गया है।

इस्लामाबाद की तालिबान प्रशासन से अपील

इस्लामाबाद ने तालिबान प्रशासन से बार-बार आग्रह किया है कि वह अफगान धरती पर स्थित आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करे, विशेष रूप से प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से जुड़े ठिकानों को। अधिकारियों का कहना है कि इन अपीलों पर ध्यान नहीं दिया गया है। 26 फरवरी की रात को ऑपरेशन गजब-ल-हक शुरू किया गया था, जिसे पाकिस्तान ने सीमा पार से अफगान तालिबान द्वारा बिना उकसावे के गोलीबारी बताया था।

18 से 23 मार्च तक पाकिस्तान ने ईद-उल-फितर के अवसर पर ऑपरेशन में पांच दिनों का अस्थायी विराम रखा था, जिसके बाद विदेश कार्यालय ने कहा कि यह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति तक जारी रहेगा। सऊदी अरब, कतर और तुर्की द्वारा किए गए तनाव कम करने के अनुरोध दोनों पक्षों द्वारा घोषित विरामों के पीछे के कारणों में से एक थे, जैसा कि उनके संबंधित बयानों में बताया गया है। मार्च की शुरुआत में रक्षा बलों के प्रमुख और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने कहा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति तभी कायम हो सकती है जब तालिबान शासन आतंकवाद और आतंकवादी संगठनों को अपना समर्थन त्याग दे।