अब महीने में दो बार मिलेगी सरकारी कर्मियों को तनख्वाह; नेपाल में निजाम बदलते ही बदलने लगे नियम

कानून में बदलाव की होगी जरूरत

फाइनेंशियल कंट्रोलर जनरल ऑफिस (एफसीजीओ) के प्रवक्ता दीपक लामिछाने ने कहा कि तकनीकी तौर पर हमारे लिए इसे लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम सिविल सर्विस,नेपाल आर्मी, पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल और बाकी सरकारी कर्मचारियों को कभी भी सैलरी जारी कर सकते हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि इसे लागू करने के लिए कानून में बदलाव की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि नेपाल के सिविल सर्विस एक्ट में सैलरी हर महीने देने का प्रावधान है।

क्या कहता है नेपाल का कानून

कानून की धारा 28 के अनुसार, हर सरकारी कर्मचारी को हर महीने के अंत में वेतन और भत्ते दिए जाते हैं।लामिछाने ने कहा कि शायद इस फैसले को जल्दी लागू करने के लिए कोई रास्ता निकाला जा सकता है। फिलहाल संसद सत्र नहीं चल रहा है, इसलिए सरकार अध्यादेश लाकर इस फैसले को तुरंत लागू कर सकती है। उन्होंने आगे कहा क‍ि हम इस फैसले को लागू करने के तरीके पर चर्चा कर रहे हैं।

दुनियाभर के ज्यादातर देशों में एक ही बार मिलती है तनख्वाह

दुनिया के ज्यादातर देशों में ऐसा सिस्टम नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को आमतौर पर महीने में एक बार ही सैलरी मिलती है। दक्षिण एशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों में यही व्यवस्था है।