'अमेरिका संग अंतिम समझौते से पहले नहीं खुलेगा परमाणु स्थलों का रास्ता'; IAEA प्रमुख को ईरान का साफ जवाब

ईरानी उप विदेश मंत्री ने कहा कि परमाणु स्थलों के निरीक्षण और पहुंच से जुड़े मुद्दों पर फैसला केवल अंतिम समझौते के ढांचे के भीतर ही किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह तभी संभव होगा, जब दूसरी ओर से सभी प्रतिबंधों और अन्य दंडात्मक उपायों को समाप्त करने के लिए ठोस और व्यावहारिक कदम उठाए जाएंगे।

गरीबाबादी ने पश्चिमी देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर अप्रत्यक्ष निशाना साधते हुए कहा कि मीडिया के दबाव या प्रचार के जरिए ईरान पर अपनी शर्तें नहीं थोपी जा सकतीं। उन्होंने कहा कि उकसाने और कब्जा करने की नीति को मीडिया के शोर-शराबे के माध्यम से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।

यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच हाल में हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू)के बाद तकनीकी स्तर की वार्ताएं आगे बढ़ रही हैं। हालांकि दोनों पक्ष शांति और परमाणु विवाद के समाधान की दिशा में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन परमाणु निरीक्षण, प्रतिबंधों में राहत और ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी जैसे मुद्दे अब भी प्रमुख अड़चन बने हुए हैं।

ऐसे में ईरान का यह रुख दर्शाता है कि तेहरान किसी भी निरीक्षण व्यवस्था को व्यापक राजनीतिक और आर्थिक समझौते से अलग नहीं देखना चाहता। ऐसे में आने वाले दिनों में अमेरिका, ईरान और IAEA के बीच बातचीत की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रतिबंधों में राहत और परमाणु निगरानी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है।

ईरान के इस बयान से संकेत मिलता है कि भले ही दोनों देशों के बीच संवाद आगे बढ़ रहा हो, लेकिन परमाणु कार्यक्रम को लेकर अविश्वास अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और अंतिम समझौते तक कई जटिल मुद्दों पर सहमति बनना बाकी है।