ट्रंप की नई टैरिफ धमकी के बाद भारत का पलटवार, अमेरिका को दिखाया आईना, जानिए 10 बड़ी बातें

• यूक्रेन संघर्ष के बाद वैश्विक ऊर्जा प्रवाह बाधित होने के बाद भारत ने रियायती दरों पर रूसी तेल खरीदना शुरू कर दिया था। जैसे-जैसे पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं ने अपना ध्यान यूरोप की मांग को पूरा करने पर केंद्रित किया, भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस का रुख किया।
• मंत्रालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उस समय अमेरिका ने वास्तव में ऐसे आयातों को प्रोत्साहित किया था, और उन्हें वैश्विक ऊर्जा बाजारों की स्थिरता को मजबूत करने के साधन के रूप में देखा था।
• भारत की आलोचना करने वाले देश खुद रूस के साथ व्यापार में लगे हुए हैं। हालांकि, भारत के विपरीत जहां इस तरह का व्यापार एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जरूरत है, उनके लेन-देन में इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है और कोई अहम राष्ट्रीय बाध्यता भी नहीं है।
• मंत्रालय के बयान में आगे बताया गया कि भारतीय उपभोक्ताओं के लिए किफायती और पूर्वानुमानित ईंधन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए रूस से भारत का ऊर्जा आयात आवश्यक है। वैश्विक बाजार की स्थिति के कारण यह एक अनिवार्य जरूरत है।
• वैश्विक व्यापार को लेकर असमानता पर प्रकाश डालते हुए, मंत्रालय ने बताया कि यूरोपीय संघ ने रूस के साथ महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध बनाए रखे हैं। 2024 में यूरोपीय संघ-रूस का वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 67.5 बिलियन यूरो तक पहुंच गया, जबकि 2023 में सेवाओं का व्यापार 17.2 बिलियन यूरो होने का अनुमान है, जो भारत पर सार्वजनिक आलोचना के बावजूद चल रहे वाणिज्यिक संबंधों के बारे में बताता है।
• मंत्रालय ने रूस के साथ भारत और यूरोप के व्यापार की तुलना भी की और कहा कि यूरोपीय संघ का वाणिज्यिक संबंध उसी अवधि या उसके बाद रूस के साथ भारत के कुल व्यापार से काफी अधिक था। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि रूस से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का यूरोपीय आयात 2024 में रिकॉर्ड 16.5 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा, जो 2022 में दर्ज 15.21 मिलियन टन के पिछले उच्चतम स्तर को पार कर गया है।
• भारत ने यह भी बताया कि रूस के साथ यूरोप का व्यापार ऊर्जा से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जिसमें कई क्षेत्र शामिल हैं। इसमें उर्वरक, खनन उत्पाद, रसायन, लोहा और इस्पात, साथ ही मशीनरी और परिवहन उपकरण शामिल हैं।
• इसके अलावा, मंत्रालय ने रूस से अमेरिकी आयात की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि वाशिंगटन अपने परमाणु उद्योग के लिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण पैलेडियम, साथ ही रूस से उर्वरक और विभिन्न रसायनों का आयात जारी रखे हुए है।
• अपने बयान के अंत में मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि भारत की आलोचना अनुचित और अविवेकपूर्ण दोनों है। किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह, भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और अपनी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का पूरा हकदार है।
• यह घटनाक्रम तब सामने आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि वह भारत द्वारा अमेरिका को दिए जाने वाले टैरिफ में काफी बढ़ोतरी करेंगे। उन्होंने भारत पर भारी मात्रा में रूसी तेल खरीदने और उसे बड़े मुनाफे पर बेचने का आरोप लगाया। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, भारत न केवल भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि खरीदे गए तेल का एक बड़ा हिस्सा खुले बाजार में बड़े मुनाफे पर बेच रहा है।

टैरिफ को लेकर ट्रंप की मनमानी

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 1 अगस्त, 2025 से भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। ट्रंप के अनुसार, यह टैरिफ भारत द्वारा अमेरिका के लिए निर्धारित दरों के जवाब में लगाया गया है, जो दुनिया में सबसे अधिक हैं। ट्रंप ने कहा कि यह टैरिफ भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद और ब्रिक्स समूह में उसकी भागीदारी के लिए दंड के रूप में लगाया गया है, जिसे ट्रंप अमेरिका-विरोधी मानते हैं। भारत ने इस पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन सोमवार को ट्रंप द्वारा रूस से तेल आयात को लेकर फिर से टैरिफ लगाने की धमकी के बाद भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी है।