निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों के 400 गज के दायरे में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध

इसमें कहा गया है कि केवल पीठासीन अधिकारी, केंद्रों पर तैनात पुलिस के प्रभारी अधिकारी और चुनाव ड्यूटी पर तैनात दो अधिकृत अर्ध-पुलिस अंसार सदस्य ही इस आदेश के दायरे से बाहर रहेंगे।जमात-ए-इस्लामी और उसके दक्षिणपंथी सहयोगी ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया और आदेश वापस न लिए जाने पर आयोग के कार्यालय का घेराव करने की धमकी दी।

जमात के सहायक महासचिव अहसान-उल-महबूब जुबैर ने एक प्रेस विज्ञप्ति में यह घोषणा की।जमात के नेतृत्व वाले 11-दलीय दक्षिणपंथी चुनावी गठबंधन में शामिल छात्रों के नेतृत्व वाली नेशनल सिटिजन पार्टी ने भी आयोग के फैसले की आलोचना की। एनसीपी का गठन पिछले साल अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के समर्थन से हुआ था।एनसीपी संयोजक नाहिद इस्लाम ने कहा, 'अगर आज शाम तक यह फैसला वापस नहीं लिया गया, तो कल (मंगलवार) निर्वाचन आयोग को घेर लिया जाएगा।'

इसी के कारण हसीना की अवामी लीग सरकार गिर गई थी

एनसीपी नेताओं ने 2024 के उन विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया जिन्हें जुलाई विद्रोह कहा जाता है। इसी के कारण हसीना की अवामी लीग सरकार गिर गई थी।हालांकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने आयोग के फैसले पर अबतक कोई टिप्पणी नहीं की है।इसी बीच, चुनाव प्रचार अपने अंतिम दिन में प्रवेश कर गया, और राष्ट्रीय राजधानी में प्रमुख राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं की रैलियां देखने को मिलीं।