क्या हमास छोड़ देगा हथियार, ट्रंप का ये ऐलान कितना कारगर? बातचीत को पटरी से उतार सकती हैं ये 6 बातें

अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती: गाजा में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 'इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स' (ISF) को एक नए फिलिस्तीनी पुलिस बल के साथ तैनात किया जाएगा।

नई नागरिक सरकार का गठन: गाजा का प्रशासनिक नियंत्रण एक नई फिलिस्तीनी तकनीकी सरकार (NCAG) को सौंपा जाएगा जो 'बोर्ड ऑफ पीस' के साथ मिलकर काम करेगी।

मध्यस्थों का आभार: ट्रंप ने इस वार्ता को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मिस्र, कतर और तुर्की की मध्यस्थता की सराहना की।

6 बड़ी अड़चनें जो इस शांति समझौते को बिगाड़ सकती हैं

1. इजरायल की ओर से अभी तक आधिकारिक मुहर नहीं

यद्यपि हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि वे निःशस्त्रीकरण योजना पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं, लेकिन इजरायल ने इस सौदे को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया है। रॉयटर्स के अनुसार, इजरायली अधिकारियों का मानना है कि प्रस्तावित शर्तें उनके लिए पूरी तरह से संतोषजनक नहीं हैं।

2. हमास का मुख्य हथियारों का जखीरा शुरुआती हस्तांतरण से बाहर

समझौते के शुरुआती 2 हफ्तों में केवल गाजा की नियमित पुलिस अपने हथियार बोर्ड ऑफ पीस-समर्थित प्रशासन को सौंपेगी। हमास के मुख्य लड़ाके, रोकेट, एंटी-टैंक मिसाइलें और उनकी सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगों को नष्ट करने का काम बाद के चरणों में होगा, जिसमें 200 से 350 दिनों का समय लग सकता है। यह लंबा समय विवादों की नई वजह बन सकता है।

3. इजरायल द्वारा हमास के अनुपालन पर संदेह

इजरायली सेना की वापसी को हमास के हथियार समर्पण से जोड़ा गया है। इजरायल को गहरा संदेह है कि हमास अपने मुख्य हथियारों और सुरंगों को छिपा सकता है। यदि इजरायल को जरा भी संदेह हुआ, तो वह अपनी सेना की वापसी रोक सकता है।

4. हथियारों के पूर्ण खात्मे की स्वतंत्र पुष्टि का अभाव

गाजा के मलबे और विशाल सुरंग नेटवर्क के बीच यह कौन जांचेगा कि हमास के सारे हथियार नष्ट हो चुके हैं? इसके लिए किसी स्पष्ट और सर्वमान्य निरीक्षण तंत्र का न होना सबसे बड़ी कमजोरी है, जिससे दोनों पक्ष एक-दूसरे पर उल्लंघन के आरोप लगा सकते हैं।

5. नई फिलिस्तीनी नागरिक सरकार के सामने शासन की चुनौती

युद्ध से तबाह हो चुके गाजा में नई गैर-राजनीतिक फिलिस्तीनी सरकार (NCAG) को काम करना होगा। यदि हमास पर्दे के पीछे से अपना प्रभाव बनाए रखता है या स्थानीय गुट नई सरकार को मान्यता देने से मना करते हैं, तो शासन व्यवस्था पूरी तरह ठप हो जाएगी।

6. ईरान का हस्तक्षेप और जारी सैन्य हिंसा

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, ईरान ने हमास को इस समझौते को स्वीकार न करने की सलाह दी थी। इसके अलावा, गाजा में इजरायली हमले और गोलीबारी जारी है। निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया के दौरान यदि हिंसक घटनाएं होती हैं, तो शांति वार्ता के पटरी से उतरने का खतरा बना रहेगा।