ओमान के तट पर होर्मुज जलडमरूमध्य में टैंकर पर मिसाइल से हमला, धूं-धूं कर जला, किसने किया अटैक?

ईरान पर हमले का संदेह

वहीं, ईरान के सरकारी टेलीविजन ने बताया कि मंगलवार को ओमान के तट से दूर होर्मुज जलडमरूमध्य में एक तरलीकृत प्राकृतिक गैस टैंकर पर चेतावनी को नजरअंदाज करने के बाद हमला किया गया। सरकारी टेलीविजन की रिपोर्ट में, अज्ञात सूत्रों का हवाला देते हुए, यह संकेत दिया गया कि तेहरान ने उस टैंकर पर हमला किया, जिसके बारे में उसका कहना था कि वह कतर से प्राकृतिक गैस ले जा रहा था। हालांकि, इस्लामिक गणराज्य ने इस हमले की कोई आधिकारिक जिम्मेदारी नहीं ली है।

ईरान की फ्रांस और ब्रिटेन को दो टूक

कुछ दिनों पहले ईरान ने फ्रांस और ब्रिटेन को दो टूक जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि होर्मुज किसी भी बाहरी शक्ति के सैन्य प्रदर्शन का मंच नहीं है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के संयुक्त बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की।

गरीबाबादी ने कहा कि ईरान होर्मुज की सुरक्षा का जिम्मेदार और गारंटर देश है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस रणनीतिक जलमार्ग में किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि के गंभीर परिणाम हो सकते हैं और संकट पैदा करने वालों को इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी।

गरीबाबादी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, ''ईरान होर्मुज की सुरक्षा का जिम्मेदार और गारंटर देश है।'' उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में किसी भी बाहरी सैन्य गतिविधि पर ईरान पूरी संवेदनशीलता के साथ नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि होर्मुज की सुरक्षा तटीय देशों की जिम्मेदारी है। बाहरी शक्तियों द्वारा किसी भी तरह के सैन्य हस्तक्षेप या साहसिक कदम के परिणामों के लिए वही जिम्मेदार होंगे। यह एक गंभीर चेतावनी है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए होर्मुज अहम

ब्रिटेन और फ्रांस के संयुक्त बयान में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए होर्मुज बेहद अहम समुद्री मार्ग है। बयान के मुताबिक, ओमान ने दोनों देशों के साथ मिलकर अपने संप्रभु समुद्री क्षेत्र में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने पर सहमति जताई है।

दोनों देशों ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर वह बहुराष्ट्रीय सैन्य मिशन को तैनात करने के लिए भी तैयार हैं, ताकि होर्मुज में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता, सभी देशों की संप्रभुता के सम्मान और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।