'हमने पूरी की प्रक्रिया, अब भारत की बारी', शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर बांग्लादेश का बड़ा बयान

द्विपक्षीय संधि के तहत होगी वापसी की प्रक्रिया

कानून मंत्री ने स्पष्ट किया कि शेख हसीना की वापसी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होगी। भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूद प्रत्यर्पण संधि के प्रावधानों के अनुसार इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या हसीना को कानूनी तरीके से वापस लौटने का अवसर दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि उनकी वापसी उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत होगी।

हालांकि, हसीना को मौत की सजा के खिलाफ अपील का अधिकार दिए जाने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि संबंधित कानून के तहत उन्हें ऐसा कोई अवसर नहीं मिलेगा। 'ढाका ट्रिब्यून' की रिपोर्ट में भी उनके इस बयान का उल्लेख किया गया है।

वहीं, यह पूछे जाने पर कि क्या भारत ने शेख हसीना को किसी तीसरे देश भेजने के विकल्प पर बांग्लादेश से बातचीत की है, असदुज्जमान ने कहा कि इस सवाल का जवाब भारत सरकार ही दे सकती है।

मानवता के खिलाफ अपराध में सुनाई गई है मौत की सजा

शेख हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए व्यापक छात्र आंदोलन के बाद सत्ता से बेदखल हो गई थीं। पांच अगस्त 2024 को उन्होंने देश छोड़ दिया था और भारत आ गई थीं। इसके बाद से वह भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने जुलाई-अगस्त 2024 के आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई में उनकी भूमिका को लेकर नवंबर 2025 में उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया था।

हसीना की गैरमौजूदगी में चले मुकदमे में न्यायाधिकरण ने एक आरोप के तहत उन्हें मौत की सजा सुनाई, जबकि दूसरे आरोप में उम्रकैद की सजा दी गई। हालांकि, शेख हसीना ने इन आरोपों और मुकदमे की पूरी कार्यवाही को खारिज किया है।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। इसके लिए भारत को औपचारिक अनुरोध भी भेजा जा चुका है। भारत ने इस अनुरोध के मिलने की पुष्टि तो की है, लेकिन अब तक शेख हसीना को बांग्लादेश सौंपने के संबंध में कोई अंतिम फैसला सार्वजनिक नहीं किया है।

भारत ने कहा- कानूनी मामले के अनुरूप होगा फैसला

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को नई दिल्ली में शेख हसीना के प्रत्यर्पण से जुड़े सवाल पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि यह एक कानूनी मामला है और इससे उसी के अनुरूप निपटा जाएगा।

जायसवाल ने यह भी दोहराया कि भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्य को ध्यान में रखकर संबंध बनाए रखना चाहता है। भारत के इस बयान से साफ है कि फिलहाल नई दिल्ली इस संवेदनशील मामले पर कोई जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहती है।

दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जता चुकी हैं हसीना

शेख हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई है। उन्होंने पांच अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन के दौरान अपनी वापसी की मंशा जाहिर की थी। इस कार्यक्रम को लेकर बांग्लादेश सरकार ने कड़ी नाराजगी जताई थी।

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत सरकार को पहले ही अपनी चिंताओं से अवगत कराने के बावजूद हसीना को नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करने की अनुमति दिए जाने से वह नाराज है। हालांकि, भारत ने इस कार्यक्रम से खुद को अलग करते हुए कहा था कि इसका आयोजन एक निजी मीडिया संस्थान ने किया था और इसमें भारत सरकार की बिल्कुल भी भूमिका नहीं थी।

दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ने के संकेत

शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा दोनों देशों के रिश्तों में लगातार संवेदनशील बना हुआ है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच अगले सप्ताह प्रस्तावित वाणिज्य दूतावास स्तर की वार्ता भी स्थगित कर दी गई है।

इसी बीच बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि हसीना के पास मौत की सजा का सामना करने के अलावा कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने उन्हें पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी किए जाने की संभावना को भी खारिज किया था।