Digital Arrest: डिजिटल अरेस्ट पर बोले चीफ जस्टिस- मोबाइल को दीवार पर दे मारिए, गिरफ्तारी अपने आप खत्म, पढ़े-लिखे लोग कैसे बन रहे शिकार?

बैंकों की जवाबदेही और मुआवजे का प्रस्ताव

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की बैंच द्वारा की जा रही है, जो जाली दस्तावेजों से जुड़े डिजिटल अरेस्ट के पीड़ितों के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर विचार कर रही है। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने अदालत को जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस तरह के मामलों में करीब 50 प्रतिशत की कमी आई है। बैंक अब संदिग्ध लेन-देन की पहचान कर रहे हैं और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ बैठकें भी की गई हैं।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि केवल जागरूकता से काम नहीं चलेगा, बल्कि वित्तीय संस्थानों को भी कड़ा रुख अपनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंकों को डिजिटल अरेस्ट जैसी ठगी के प्रति संवेदनशील ग्राहकों के लिए एक 'सुरक्षा कवच' की तरह काम करना चाहिए। अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए यह संकेत दिया है कि वह ऐसे निर्देश जारी करने पर विचार कर रही है, जिसके तहत यदि बैंक उचित सावधानी बरतने में विफल रहते हैं और किसी ग्राहक के साथ धोखाधड़ी होती है, तो बैंक को पीड़ित को मुआवजा देना होगा और साथ ही अभियोजन (कानूनी कार्रवाई) का सामना भी करना पड़ सकता है।

पीड़ितों को नुकसान की भरपाई और कड़े निर्देश

बैंच ने स्पष्ट किया कि वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में पीड़ितों के नुकसान की भरपाई के लिए अब बैंकों को सीधे तौर पर जवाबदेह बनाया जाना बेहद जरूरी हो गया है। अदालत का कहना है कि डिजिटल अरेस्ट जैसे गंभीर अपराधों के पीड़ितों को कम से कम उतनी राशि का मुआवजा मिलना चाहिए, जितना उन्हें वित्तीय नुकसान हुआ है। बशर्ते यह जांच में सामने आए कि यह धोखाधड़ी संबंधित वित्तीय संस्थान या बैंक की ओर से उचित सावधानी न बरतने या लापरवाही के कारण हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से साफ है कि आने वाले समय में साइबर ठगी रोकने के लिए केवल आम जनता ही नहीं, बल्कि वित्तीय संस्थानों पर भी शिकंजा कसा जाएगा।