दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन! सरकारी काम में हुई देरी तो अधिकारियों पर लगेगा 5,000 तक का जुर्माना

ऑनलाइन आवेदन और स्टेटस ट्रैक करने की सुविधा

नागरिक सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। हर आवेदन को यूनिक एप्लिकेशन नंबर मिलेगा, जिससे आवेदक उसकी स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे। विभागों को डिजिटल रिकॉर्ड रखना और आवेदन की प्रगति नियमित रूप से अपडेट करनी होगी।

देरी होने पर अपने आप आगे बढ़ेगी अपील

कानून की अहम विशेषता स्वत: अपील की व्यवस्था है। यानी अगर नामित अधिकारी तय समय में सेवा नहीं देता, तो मूल आवेदन को विभाग की सिटिजन ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी के सामने अपील माना जाएगा। नागरिक को अलग से अपील दाखिल नहीं करनी होगी। इस प्राधिकरण में नामित अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी होगा और उसे सामान्य तौर पर 30 दिनों में मामला निपटाना होगा। यहां समाधान नहीं मिलने पर मामला स्वत: दिल्ली राइट टू सर्विस कमीशन तक पहुंच जाएगा।

अधिकारी पर रोजाना 250 रुपये का जुर्माना

बिना वैध कारण सेवा में देरी होने पर जिम्मेदार अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये है। पर्याप्त आधार के बिना आवेदन खारिज करने पर 250 से 5,000 रुपये तक का एकमुश्त जुर्माना भी संभव है। हालांकि, दंड तय करने से पहले अधिकारी को पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा।

दिल्ली सरकार के मुताबिक, नए कानून का मकसद सरकारी सेवाओं को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ की सोच से जोड़ते हुए कहा कि पात्र नागरिकों को सेवाएं तय समय पर मिलनी चाहिए। इसका असर प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।