आधार कार्ड को लेकर मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अपने डिटेल में सुधार का मौलिक अधिकार, क्यों देना पड़ा यह फैसला?

स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो आधार डिटेल में बदलाव की सुविधा

मद्रास हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार प्राधिकरण (UIDAI) पर यह कर्तव्य है कि अगर वह पाता है कि पहले दर्ज जानकारी सही नहीं है, तो बदलाव करे। कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि शारीरिक पहुंच एक समस्या है। उदाहरण के लिए याचिकाकर्ता एक विधवा वरिष्ठ नागरिक हैं और रामनाथपुरम जिले के परमाकुड़ी की निवासी हैं। यह समझ से परे है कि उन्हें मदुरै तक जाकर अपने आधार डिटेल बदलवाने की जरूरत क्यों है। आधार डिटेल में बदलाव के लिए स्थानीय स्तर पर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। तमिलनाडु में 4056 आधार केंद्र हैं, और ये बदलाव की सुविधा दे सकते हैं।

आधार कार्ड में जानकारी सही होना जरूरी

मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड में जानकारी सही होना जरूरी है और कार्डधारक का यह कर्तव्य है कि वह गलत जानकारी मिलने पर सुधार की मांग करे। सेक्शन 31(3) के तहत UIDAI संतुष्ट होने पर बदलाव कर सकता है। हालांकि न्यायालय ने कहा कि इस संदर्भ में may शब्द कर्तव्यनिष्ठा के अर्थ में भी लिया जा सकता है। मैं यह मानता हूं कि ऑथरिटी को आधार कार्ड में सुधार करने का कर्तव्य है अगर वह पाता है कि जानकारी सही नहीं है। यानी सेक्शन 31 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आधार कार्ड में सही डिटेल दर्ज हो।

क्यों मद्रास हाई कोर्ट देना पडा यह फैसला, जानें पूरा मामला

यह मामला याचिकाकर्ता की ओर से दायर की गई याचिका से जुड़ा था, जिसमें UIDAI से उनके आधार कार्ड में नाम और जन्मतिथि सुधारने का निर्देश मांगा गया था। नाम: 'Pushbam' की जगह 'Pushpam' और जन्मतिथि: 25.06.1952 की जगह 07.06.1952 ।

याचिकाकर्ता एक विधवा वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनके पति भारतीय सेना में 21 वर्ष सेवा करने के बाद पेंशन प्राप्त कर रहे थे। उनके निधन के बाद, याचिकाकर्ता ने पेंशन खाता ट्रांसफर के लिए आवेदन किया, लेकिन आधार कार्ड में त्रुटियों के कारण यह प्रक्रिया नहीं हो सकी।

याचिकाकर्ता ने परमाकुड़ी के ई-सेवाई मैयम से इस सुधार के लिए संपर्क किया, लेकिन उन्हें स्थानीय डाकघर भेज दिया गया। वहां प्रयास विफल होने पर उन्होंने बेंगलुरु के क्षेत्रीय केंद्र को पत्र भेजा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया।