Meta सिर्फ मध्यस्थ नहीं, सेवा प्रदाता की भूमिका में, सरकार ने बढ़ाई जिम्मेदारी, बाल सुरक्षा मामलों पर सख्ती

बाल सुरक्षा मामलों में मेटा की बड़ी प्रतिबद्धता

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद सामग्री से जुड़ी जिम्मेदारी स्वीकार की है। कंपनी ने भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बाल शोषण से जुड़ी सामग्री की सीधे सूचना देने पर सहमति जताई है। मेटा अब भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के साइबर अपराध पोर्टल पर बाल सुरक्षा से जुड़े मामलों की रिपोर्ट करने की व्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले कंपनी ऐसे मामलों की सूचना अमेरिका स्थित नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन को देती थी।

सरकार ने मेटा के खिलाफ बढ़ाई निगरानी

भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण सामग्री और डीपफेक जैसे हानिकारक एवं अवैध कंटेंट को लेकर निगरानी बढ़ाई गई है। सरकार ने मेटा को कंटेंट मॉडरेशन और ऐसी सामग्री से निपटने के तरीकों को लेकर नोटिस जारी किए हैं।

जुलाई में सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण सामग्री से जुड़े कथित विज्ञापनों के मामले में मेटा को नोटिस भेजे थे। इसके बाद कंपनी के अधिकारियों के साथ कई दौर की बातचीत हुई। सरकार ने स्पष्ट किया कि ऐसी अवैध सामग्री को ‘सेफ हार्बर’ संरक्षण नहीं मिल सकता। NCPCR ने मामले में औपचारिक जांच शुरू करने का फैसला किया है और मेटा इंडिया के अधिकारियों को दोबारा तलब किया है।