Play Store और App Store से हटाने होंगे गंदी चीजों को बढ़ावा देने वाले ऐप्स, एक्शन मोड में सरकार

सरकार का एक्शन मोड

कोर्ट के साथ-साथ सरकार भी अब इस मामले में पूरी तरह 'एक्शन मोड' में नजर आ रही है। आईटी मंत्रालय (MeitY) ने कंपनियों को स्पष्ट कर दिया है कि अगर वे आईटी नियमों का पालन नहीं करती हैं और अश्लील या आपराधिक ऐप्स पर कार्रवाई करने में विफल रहती हैं, तो उन्हें मिलने वाली कानूनी छूट (Safe Harbour) छीनी जा सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी ऐप के कारण कोई अपराध होता है, तो उस ऐप के साथ-साथ उसे होस्ट करने वाली कंपनी (जैसे गूगल या एप्पल) को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सरकार अब इन प्लेटफॉर्म्स की नियमित ऑडिटिंग करने की योजना बना रही है।

ऐप्स के जरिए बढ़ता अपराध

विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ पोर्नोग्राफी ही नहीं, बल्कि कई ऐसे ऐप्स भी हैं जो 'डार्क वेब' जैसी गतिविधियों, सट्टेबाजी और हिंसक कंटेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। कई ऐप्स युवाओं को कम समय में गलत तरीके से पैसा कमाने या अपराध की ओर आकर्षित करने वाले गेमिंग और वीडियो दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कई साइबर अपराधों की जड़ें इन्ही संदिग्ध ऐप्स से जुड़ी होती हैं। ऐसे में इन पर लगाम लगाना राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा, दोनों के लिए अनिवार्य हो गया है।

गूगल और एप्पल की जिम्मेदारी

आमतौर पर ये कंपनियाँ तर्क देती हैं कि वे केवल एक प्लेटफॉर्म (Intermediary) हैं और डेवलपर क्या अपलोड करता है, इस पर उनका पूरा नियंत्रण नहीं होता। लेकिन नए आदेशों के बाद उन्हें अपनी पॉलिसी में बड़ा बदलाव करना होगा। उन्हें अब आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (AI) और मानव समीक्षा (Human Review) के जरिए ऐसे ऐप्स को फिल्टर करना होगा जो नियमों का उल्लंघन करते हैं। इसके अलावा, यूजर की शिकायतों पर 24 से 48 घंटों के भीतर कार्रवाई करना भी अब अनिवार्य होगा।