विदेश में Airtel की सर्विस ने दिया धोखा, अब ग्राहक को मिलेगा 1.25 लाख रुपये का मुआवजा

शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, विदेश में रहने के दौरान उन्हें रोमिंग सेवा से जुड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कई बार शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन उनकी समस्या का प्रभावी समाधान नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने सेवा में कमी, असुविधा और मानसिक परेशानी के लिए मुआवजे की मांग की।

आयोग ने क्यों ठहराया एयरटेल को जिम्मेदार?

मामले की सुनवाई के दौरान जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना ने दोनों पक्षों के तर्कों, दस्तावेजों, एसएमएस संवादों और शिकायतों से जुड़े साक्ष्यों पर विचार किया। आयोग ने पाया कि अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सेवा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद शिकायतकर्ताओं को प्रभावी रूप से यह सुविधा नहीं मिली। आयोग ने इसे सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना। इसी आधार पर भारती टेलीमीडिया लिमिटेड और एयरटेल स्टोर को शिकायतकर्ताओं को हुए नुकसान और परेशानी के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया गया।

60 दिनों में देना होगा 1.25 लाख रुपये

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्र और सदस्य रजनीश कुमार की पीठ ने दोनों विपक्षी पक्षों को कुल 1,25,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसमें 1 लाख रुपये मुआवजे और 25 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में देने होंगे।

आदेश के अनुसार, राशि का भुगतान आदेश की प्रति प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर करना होगा। यदि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है, तो बकाया राशि पर भुगतान होने तक 12 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा।

ग्राहकों के लिए क्या है इस फैसले का संदेश?

यह फैसला बताता है कि टेलीकॉम कंपनी या सेवा प्रदाता की ओर से किसी सुविधा का आश्वासन देने के बाद उसे प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराना जरूरी है। यदि ग्राहक को वादा की गई सेवा नहीं मिलती और शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होता, तो वह उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटा सकता है। हालांकि, हर मामले का फैसला उसके तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होता है।