निलंबित महासचिव द्वारा बुलाई गई 'BFI' की बैठक पर अदालत ने लगाई रोक

अदालत ने अपने आदेश में कहा, ’’दूसरे प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह अगली सुनवाई की तारीख तक आम सभा की बैठक स्थगित रखे।’’कुमार ने पीटीआई से कहा, "हमने जवाबी अपील दायर की है। कल के एजेंडे से अविश्वास प्रस्ताव हटा दिया गया है, लेकिन बैठक जारी रहेगी, क्योंकि करीब 28 राज्य इकाइयों के प्रतिनिधि यहां पहुंच चुके हैं।" उन्होंने कहा कि बैठक में राज्य इकाइयों की शिकायतों और समस्याओं पर चर्चा की जाएगी।

अदालत के आदेश में याचिकाकर्ता की इस दलील का उल्लेख किया गया कि बीएफआई के संविधान के अनुसार अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए विशेष रूप से बुलाई गई आम सभा में कम से कम तीन-चौथाई सदस्यों के समर्थन वाला अविश्वास प्रस्ताव जरूरी है। याचिका में यह भी कहा गया कि विशेष आम सभा की बैठक केवल अध्यक्ष बुला सकता है या फिर कार्यकारी समिति के दो-तिहाई सदस्यों के अनुरोध पर इसे आयोजित किया जा सकता है।

महासंघ ने संविधान के अनुच्छेद 33(दो) का हवाला देते हुए कहा कि अध्यक्ष अपने विवेक से विशेष आम सभा बुला सकता है। इसके अलावा, कार्यकारी परिषद के दो-तिहाई सदस्यों की ओर से लिखित अनुरोध मिलने पर 30 दिन के भीतर बैठक बुलाना आवश्यक है। बीएफआई के अनुसार, मौजूदा मामले में इन दोनों में से किसी भी शर्त का पालन नहीं किया गया। इसलिए निलंबित महासचिव की ओर से बुलाई गई कथित बैठक को महासंघ ने नियमों के विरुद्ध बताया।

महासंघ ने संविधान के अनुच्छेद 26(तीन) का उल्लेख करते हुए कहा कि महासचिव अध्यक्ष की सलाह पर ही आम परिषद और कार्यकारी परिषद की बैठक बुला सकता है। बीएफआई ने सदस्यों से आंतरिक विवादों और अन्य व्यवधानों से दूर रहकर भारतीय मुक्केबाजी के ओलंपिक स्वर्ण पदक के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह भी किया।