चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान न आने पर पीसीबी की मुआवजे की मांग

इस सूत्र ने साथ ही खुलासा किया कि पीसीबी अध्यक्ष जका अशरफ और मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) सलमान नसीर ने 2025 में फरवरी-मार्च में पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी की मेजबानी पर चर्चा करने के लिए अहमदाबाद में आईसीसी कार्यकारी बोर्ड से मुलाकात की थी।

सूत्र ने कहा, ‘‘पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के फिर से अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार करने की संभावना पर चर्चा की और स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में आईसीसी को टूर्नामेंट पर एकतरफा फैसला नहीं लेना चाहिए। ’’ इस सूत्र ने कहा कि पीसीबी अधिकारियों ने आईसीसी से कहा था कि अगर भारत सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान में खेलने से इनकार करता है तो वैश्विक संस्था को एक स्वतंत्र सुरक्षा एजेंसी नियुक्त करनी चाहिए।

पीसीबी ने कहा कि यह एजेंसी भारत के अलावा भाग लेने वाली अन्य टीमों की सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा अधिकारियों के साथ संपर्क कर सकती है।

सूत्र ने कहा, ‘‘पीसीबी अधिकारियों ने कहा कि पिछले दो साल में कई शीर्ष टीमों ने बिना किसी सुरक्षा चिंता के पाकिस्तान का दौरा किया है। ’’ सूत्र ने कहा, ‘‘उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर भारत टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम नहीं भेजता है और उसके मैच दूसरे देश में कराये जाते हैं तो आईसीसी को इसके लिए पाकिस्तान को मुआवजा देना होगा। ’’

उन्होंने कहा कि पीसीबी अधिकारी स्पष्ट थे कि पाकिस्तान और भारत की सरकारों के बीच रिश्तों को देखते हुए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि भारत फिर से सुरक्षा और राजनीतिक कारण से उनके देश में खेलने से पीछे हट जायेगा। भारत ने इस साल अगस्त-सितंबर में संयुक्त मेजबानी में हुए एशिया कप में पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया था। भारतीय टीम ने अपने सभी मैच श्रीलंका में खेले थे जिसमें फाइनल मैच भी शामिल था।

बीसीसीआई सचिव जय शाह की अध्यक्षता वाली एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के साथ समझौते के अंतर्गत पाकिस्तान ने एशिया कप के केवल चार मैचों की मेजबानी की थी।

सूत्र ने कहा कि अशरफ और नसीर आईसीसी बैठक में स्पष्ट थे कि पाकिस्तान मेजबानी का अपना अधिकार नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा, ‘‘बीसीसीआई प्रतिनिधि ने यही कहा कि 2025 में भारत के पाकिस्तान में खेलने संबंधित कोई भी फैसला उनकी सरकार द्वारा ही लिया जाएगा और वे इस फैसले का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। ’’