भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) ने सोशल मीडिया कंपनी मेटा को सात दिन का अल्टीमेटम दिया है। संगठन ने मांग की है कि विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और कंटेंट क्रिएटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए जाएं। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर सात दिनों के भीतर उसकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो मेटा के कार्यालयों में तालाबंदी की जाएगी। संगठन ने कहा है कि यह लड़ाई अदालतों के साथ-साथ सड़कों पर भी लड़ी जाएगी।
मेटा को यूथ कांग्रेस का 7 दिन का अल्टीमेटम (फोटो- IYC)
युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मेटा भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है और विपक्ष की आवाज दबा रहा है। संगठन के मुताबिक राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा और राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में प्रतिबंधित कर दिए गए। IYC का दावा है कि उसके राष्ट्रीय और विभिन्न राज्यों के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से भी पोस्ट बिना किसी पूर्व सूचना के हटाई जा रही हैं।
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IYC के सामने मेटा के सामने रखीं चार मांगें
युवा कांग्रेस ने अपने 'डिजिटल आजादी' अभियान के तहत मेटा के सामने चार प्रमुख मांगें रखी हैं। पहली मांग है कि पिछले छह महीनों में सरकार के आदेश पर भारत में कितने सोशल मीडिया अकाउंट प्रतिबंधित किए गए और उनमें से कितने पर अब भी पाबंदी है, इसका पूरा ब्योरा सार्वजनिक किया जाए।दूसरी मांग है कि राहुल गांधी का उल्लेख करने वाली या मोदी सरकार और भाजपा की आलोचना करने वाली पोस्ट को कथित तौर पर स्वचालित तरीके से ब्लॉक किए जाने के पीछे की वजह बताई जाए। तीसरी मांग में विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और कंटेंट क्रिएटर्स पर लगाए गए सभी गैरकानूनी प्रतिबंध तत्काल हटाने की बात कही गई है। चौथी मांग में मेटा से भारत के संविधान का पालन करने और किसी राजनीतिक दल के निर्देशों पर काम नहीं करने को कहा गया है।
हैदराबाद, गुरुग्राम और मुंबई में प्रदर्शन
IYC के कार्यकर्ताओं ने मेटा के हैदराबाद, गुरुग्राम और मुंबई स्थित कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। संगठन ने हैदराबाद में मेटा के कार्यालय में कार्यकर्ताओं के घुसने का दावा भी किया है। इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि सात दिनों के भीतर सभी अकाउंट्स से प्रतिबंध नहीं हटाए गए, तो देशभर में मेटा के कार्यालय बंद कराने की कार्रवाई की जाएगी।
युवा कांग्रेस ने कहा कि मेटा को भारत में कारोबार करना है तो उसे एक स्वतंत्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह काम करना होगा, न कि भाजपा के किसी फ्रंटल संगठन की तरह। संगठन ने यह भी सवाल उठाया कि भाजपा नेताओं के अकाउंट या उनकी पोस्ट के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं दिखाई देती।
'डिजिटल आजादी अभियान' के तहत कानूनी मदद का दावा
IYC का कहना है कि वह पिछले कई महीनों से अपने 'डिजिटल आजादी अभियान' के जरिए उन कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और स्वतंत्र पत्रकारों को कानूनी सहायता दे रहा है, जिनके अकाउंट या पोस्ट पर कथित तौर पर मनमाने प्रतिबंध लगाए गए हैं। संगठन के मुताबिक, कई अकाउंट बिना पूर्व सूचना के प्रतिबंधित किए जा रहे हैं और लोगों को इसकी वजह भी नहीं बताई जा रही।
युवा कांग्रेस ने कहा है कि अब मेटा के खिलाफ कानूनी और राजनीतिक, दोनों स्तरों पर लड़ाई लड़ी जाएगी। उसने दोहराया कि किसी भी कॉरपोरेट कंपनी को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि भारत के किस नागरिक को बोलने का अधिकार मिले और किसे नहीं।
