ढेर सारी चीजें बदलना चाह रहे हम, पर ये दो मुद्दे नहीं कर सकते काबू- बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी

गडकरी ने इससे पहले शनिवार (15 अक्टूबर, 2022) को कहा था कि केंद्र सरकार ऐसी योजना लाने के बारे में सोच रही है, जिसमें राज्यों के राजमार्गों के विस्तार का जिम्मा लिया जाएगा। अत्यधिक परिवहन बोझ वाले राज्य राजमार्गों के विस्तार के लिए केंद्र सरकार उनका नियंत्रण अपने अधीन लेने की योजना पर काम कर रही है। स्कीम के तहत राज्यों के राजमार्गों को केंद्र सरकार चार और छह लेन वाले मार्गों में तब्दील करेगी।

उनके मुताबिक, विस्तारित राज्य राजमार्गों से केंद्र सरकार 25 साल तक टोल वसूलेगी और फिर उसके बाद उन्हें राज्यों को वापस कर दिया जाएगा। बकौल मंत्री, "हम राज्यों के राजमार्गों को विस्तार के लिए राज्य सरकारों से लेंगे और उन पर टॉल वसूलेंगे।" उन्होंने उम्मीद जताई कि विस्तार परियोजना पर खर्च की जाने वाली राशि 12-13 साल में ही वसूल ली जाएगी।"

वैसे, उन्होंने यह नहीं बताया कि इस योजना को लेकर केंद्र सरकार की राज्य सरकारों के साथ बात चल रही है या नहीं। इसके अलावा इसके लिए वित्तीय आवंटन या निजी भागीदार चुने जाने की संभावना के बारे में भी उन्होंने कोई ब्योरा नहीं दिया। (एजेंसी इनपुट्स के साथ)