'राष्ट्रपति को क्या करना है यह न्यायपालिका नहीं बता सकती', विधेयक पर 3 महीने में फैसला करने के निर्देश पर धनखड़ का तंज

'हमें बेहद संवेदनशील होना चाहिए'

संविधान का अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को अपने समक्ष किसी भी मामले में ‘पूर्ण न्याय’ सुनिश्चित करने हेतु आदेश जारी करने की शक्ति देता है। इस शक्ति को उच्चतम न्यायालय की ‘पूर्ण शक्ति’ के रूप में भी जाना जाता है। धनखड़ ने कहा, ‘हाल ही में एक फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया है। हम किस दिशा में जा रहे हैं?’ उन्होंने कहा, ‘देश में क्या हो रहा है? हमें बेहद संवेदनशील होना चाहिए। यह सवाल नहीं है कि कोई पुनर्विचार याचिका दायर करता है या नहीं। हमने इस दिन के लिए लोकतंत्र की कभी उम्मीद नहीं की थी। राष्ट्रपति को समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने के लिए कहा जाता है और यदि ऐसा नहीं होता है, तो यह कानून बन जाता है।’

यह भी पढ़ें-अमेरिकी नागरिक ने बेलीज में विमान को हाइजैक करने का किया प्रयास, यात्री ने मारी गोली; हादसे में कई लोग घायल

उनकी चिंताएं ‘बहुत उच्च स्तर’ पर थीं -धनखड़

उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनकी चिंताएं ‘बहुत उच्च स्तर’ पर थीं और उन्होंने ‘अपने जीवन में’कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ऐसा देखने को मिलेगा।

धनखड़ ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को याद दिलाया कि भारत के राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा है। उन्होंने कहा, ‘राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण, सुरक्षा और बचाव की शपथ लेते हैं। मंत्री, उपराष्ट्रपति, सांसद और न्यायाधीश सहित अन्य लोग संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं।’उप राष्ट्रपति ने कहा, ‘हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें और वह भी किस आधार पर? संविधान के तहत आपके पास एकमात्र अधिकार अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना है। इसके लिए पांच या उससे अधिक न्यायाधीश होने चाहिए...।’