UP Nikay Chunav: यूपी निकाय चुनाव की 'तारीखों' का एलान, आपके जिले में कब पड़ेंगे 'वोट, जानें इससे जुड़ी 'अहम जानकारियां'

गौर हो कि आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को नगर निगमों के महापौर, नगर परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए अंतिम आरक्षण सूची जारी की।

तबादलों, पदोन्नति और नई योजनाओं पर रहेगी रोक

नगरीय निकाय चुनाव का एलान होते ही प्रदेश भर में आचार संहिता लागू हो गई है, 14 मई तक पूरे प्रदेश में तबादलों, पदोन्नति और नई योजनाओं, परियोजनाओं को लागू करने पर प्रतिबंध रहेगा। उधर नगरीय क्षेत्रों में विकास कार्यों का एलान या शुरू करने पर प्रतिबंध रहेगा।

पहले चरण में 9 मंडल में वोटिंग होगी-

मुरादाबाद मंडल

आगरा मंडल

झांसी मंडल

प्रयागराज मंडल

लखनऊ मंडल

देवीपाटन मंडल

वाराणसी मंडल

गोरखपुर मंडल

दूसरे चरण में भी 9 मंडल में वोटिंग होगी

मेरठ मंडल

बरेली मंडल

अलीगढ़ मंडल

कानपुर मंडल

चित्रकूट मंडल

अयोध्या मंडल

बस्ती मंडल

आजमगढ़ मंडल

मिर्जापुर मंडल

पहले चरण में जिन शहरों में वोटिंग होनी हैं जान लें उनके नाम-

उन्नाव हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मुरादाबाद, रामपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी,शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, जालौन, ललितपुर, कुशीनगर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, महाराजगंज

दूसरे चरण में जिन शहरों में वोटिंग होनी हैं एक निगाह उनपर-

बरेली, पीलीभीत, हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़, कानपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज,शाहजहांपुर, मेरठ, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बदायूं, औरैया, कानपुर देहात, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर, बाराबंकी, अमेठी, बस्ती, संतकबीरनगर, सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया

अंतिम अधिसूचना के अनुसार, आगरा के महापौर सीट अनुसूचित जाति (महिला), झांसी की सीट अनुसूचित जाति (SC),शाहजहांपुर और फिरोजाबाद की सीट ओबीसी (महिला), सहारनपुर और मेरठ की सीट ओबीसी (OBC),लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है वहीं वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन की आठ महापौर सीटें अनारक्षित होंगी। राज्‍य में 760 नगर निकायों के लिए जिसमें 17 नगर निगम की 199 नगर पालिका परिषद की और 544 नगर पंचायतों की आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी गयी है।

शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का रास्ता हो गया था साफ

गौर हो कि उच्चतम न्यायालय ने 27 मार्च को उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ कर दिया और राज्य निर्वाचन आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे के साथ दो दिन के भीतर इस संबंध में अधिसूचना जारी करने की अनुमति दे दी थी।इससे पहले, राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 दिसंबर, 2022 के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था।

अपील में कहा गया था कि उच्च न्यायालय पिछले साल पांच दिसंबर को जारी मसौदा अधिसूचना को रद्द नहीं कर सकता, जिसके तहत शहरी निकाय चुनावों में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिलाओं के अलावा ओबीसी के लिए सीट आरक्षण प्रदान किया गया था। इसमें कहा गया था कि ओबीसी संवैधानिक रूप से संरक्षित एक वर्ग है और उच्च न्यायालय ने मसौदा अधिसूचना को रद्द करने में गलती की है।