TMC MLA Sayantika Banerjee : पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और ममता सरकार के बीच टकराव फिर बढ़ सकता है। दरअसल, राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने तृणमूल कांग्रेस के दो नवनिर्वाचित विधायकों सायंतिका बनर्जी और रयात हुसैन पर 500-500 रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने गत पांच जुलाई को इन दोनों विधायकों को विधानसभा में शपथ दिलाई थी जबकि राज्यपाल ने इसके लिए सदन के उपाध्यक्ष आशीष बनर्जी को नियुक्त किया था। राज्यपाल का कहना है कि उन्होंने नए विधायकों को शपथ दिलाने के लिए डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी को नियुक्त किया था लेकिन शपथ विधानसभा स्पीकर ने दिलाई। इससे 'संवैधानिक मानदंडों' का उल्लंघन हुआ है। राज्यपाल की ओर से दोनों विधायकों को भेजे गए ई-मेल में प्रत्येक को 500 रुपये जुर्माना भरने के लिए कहा गया है। है।
टीएमसी विधायक सयंतिका बनर्जी।
राज्यपाल ने जुर्माना लगाया
सरकार ने कहा कि ई-मेल में दोनों विधायकों को सूचित किया गया है कि उन पर 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि आरोप है कि उनके शपथ ग्रहण और विधानसभा सत्र के पहले दिन उपस्थित होने से संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन हुआ है। सदन का 10 दिवसीय सत्र सोमवार को शुरू हुआ और दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित कर दिया गया।
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हमने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की
सायंतिका बनर्जी ने बताया, 'हमने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और उन्हें ईमेल दिखाया। उन्होंने कहा कि विधानसभाध्यक्ष का कार्यालय इस मुद्दे पर विचार कर रहा है। हम समझते हैं कि लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले विधानमंडल में शपथ लेने के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में सत्र में भाग लेने में हमें कोई समस्या नहीं है।'
'मैं क्यों भरूं जुर्माना?
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वह विधानसभा सत्र में भाग लेती रहेंगी। उनसे जब पूछा गया कि क्या उन्होंने जुर्माना भर दिया है, बनर्जी ने कहा, 'मैं क्यों भरूं? क्या हमने कोई अवैध या अनुचित काम किया है?' राजभवन सूत्रों ने पुष्टि की है कि संबंधित विधायकों को इस तरह के ईमेल भेजे गए थे। विधानसभा अध्यक्ष से इस मामले पर प्रतिक्रिया के लिए संपर्क नहीं हो सका है।
सायंतिका ने राजभवन जाने से इनकार कर दिया था
बता दें कि इससे पहले सायंतिका ने 26 जून को राजभवन जाने से इनकार कर दिया था। सायंतिका ने कहा कि विस उपचुनाव के मामले में आमतौर पर शपथ ग्रहण विस अध्यक्ष अथवा विस उपाध्यक्ष करवाते हैं, जबकि राजभवन ने विस सचिवालय को सूचित किए बिना सीधे तौर पर उन्हें राजभवन आने को कहा है। दूसरा, भगवानगोला सीट से निर्वाचित हुए पार्टी के रेयात हुसैन सरकार को आमंत्रित ही नहीं किया है। इसलिए उन्होंने राजभवन नहीं जाने का निर्णय लिया है।
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