तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित कैमेक स्ट्रीट कार्यालय को लेकर पश्चिम बंगाल फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विभाग द्वारा नोटिस दिए जाने पर राज्य का राजनीतिक पारा एक बार फिर चढ़ गया है। इस नोटिस की तामीली के दौरान TMC के वरिष्ठ नेताओं और विधिक सलाहकारों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। पार्टी के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय और अधिवक्ता अर्का नाग ने इसे सरकार की अनावश्यक प्रशासनिक अड़चन करार दिया है।
TMC दफ्तर पर फायर ब्रिगेड का नया नोटिस
"संविधान सरकार को इसकी इजाजत नहीं देता": सौगत रॉय
टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय ने कैमैक स्ट्रीट कार्यालय को लेकर मिले नोटिस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार कोई प्रशासनिक कदम उठाना चाहती है तो उठाए, लेकिन कानूनी तौर पर यह गलत है। सौगत रॉय ने कहा कि कैमैक स्ट्रीट स्थित पार्टी कार्यालय के संबंध में फायर ब्रिगेड की ओर से नोटिस प्राप्त हुआ है... यदि सरकार कोई भी कदम उठाना चाहती है, तो वे उठाएंगे, लेकिन देश का संविधान उन्हें ऐसी मनमानी करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देता है।
"सरकार के पास जनता का काम नहीं, सिर्फ फालतू समय है": एडवोकेट अर्का नाग
मामले पर टीएमसी की विधिक टीम की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अर्का नाग ने प्रशासनिक कार्रवाई पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी इस नोटिस का तथ्यात्मक और औपचारिक लिखित जवाब देगी। अधिवक्ता अर्का नाग का बयान, हमें फायर ब्रिगेड से एक नोटिस मिला है, यह कैमैक स्ट्रीट स्थित कार्यालय के लिए प्रतीत होता है, हालांकि हमने अभी तक इसका विवरण के साथ गहराई से अध्ययन नहीं किया है। हम इसका बारीकी से समीक्षा करेंगे और फिर एक औपचारिक जवाब प्रस्तुत करेंगे... हम पूरे मामले और दस्तावेजों की पुष्टि करेंगे। उन्होंने आगे कहा, ऐसा लगता है कि सरकार के पास बहुत फालतू समय है, उनके पास करने के लिए कोई काम ही नहीं बचा है। इसके विपरीत, हम बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास जनता के लिए करने के लिए बहुत सारे काम हैं। चूंकि सरकार के पास इतना खाली समय है, इसलिए हम उनके इस नोटिस का केवल लिखित रूप में आधिकारिक जवाब देंगे।
क्या है पूरा विवाद?
गौरतलब है कि इससे पहले भी कोलकाता के कैमेक स्ट्रीट स्थित इमारत की छठी और सातवीं मंजिल पर बने अभिषेक बनर्जी के कार्यालय को लेकर दमकल विभाग ने अग्निशमन सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का हवाला देते हुए नोटिस और खाली करने का आदेश दिया था। मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय तक पहुंचा था, जहां अदालत ने TMC का पक्ष सुने बिना जारी किए गए आदेश पर रोक लगाते हुए फायर ब्रिगेड को नए सिरे से समीक्षा और निरीक्षण करने का निर्देश दिया था। हालिया घटनाक्रम में फायर सर्विसेज की टीम नोटिस की आधिकारिक प्रति सौंपने की प्रक्रिया में जुटी है, जिसके बाद टीएमसी कानूनी और प्रशासनिक मोर्चे पर इसका जवाब देने की तैयारी कर रही है।
