दिल्ली में अब पढ़ाने के साथ ही कुत्तों की गिनती करेंगे मास्टर साहब! शिक्षा निदेशालय के फरमान पर आप ने कसा तंज

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला

क्यों जारी हुए निर्देश और शिक्षकों को क्या करना होगा?

दरअसल, दिल्ली में आवारा कुत्तों संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी है, इतना ही नहीं वे हिंसक भी हुए हैं। बीते दिनों बच्चों को कुत्तों के काटने के कई मामले सामने आए थे,जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंची थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने भी कई निर्देश जारी किए थे। आवारा कुत्तों को लेकर विशेष तौर पर स्कूलों के आसपास बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने अब सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को स्कूल परिसर और उसके आसपास मौजूद आवारा कुत्तों पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसके तहत शिक्षकों को यह जानकारी जुटानी होगी कि आवारा कुत्ते किन इलाकों में ज्यादा घूमते हैं और क्या उनकी मौजूदगी से बच्चों को कोई खतरा हो सकता है। यदि किसी क्षेत्र में कुत्तों की संख्या अधिक हो या बच्चों पर हमले की आशंका नजर आए,तो इसकी तुरंत सूचना संबंधित विभागों को देनी होगी।

क्या स्कूल शिक्षक आवारा कुत्तों की गिनती करेंगे?

नहीं, किसी भी स्कूल के शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती करने का काम नहीं सौंपा गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, 5 दिसंबर को जारी परिपत्र मात्र 20 नवंबर को जारी पूर्व सूचना का अनुवर्ती है। इन दोनों परिपत्रों में से किसी में भी आवारा कुत्तों की गिनती के संबंध में कोई निर्देश नहीं हैं। 20 सितंबर को जारी मूल परिपत्र में निम्नलिखित निर्देश स्पष्ट रूप से उल्लिखित थे-

सभी शिक्षण संस्थानों, कार्यालयों और स्टेडियमों में तैनात नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि आवारा कुत्ते परिसर में प्रवेश न करें।

शिक्षक संगठन कर रहे विरोध

शिक्षा निदेशालय के इन निर्देशों को लेकर राजनीतिक दलों ही नहीं शिक्षक संगठनों ने भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब आवारा पशुओं से जुड़ा मामला है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित पशु कल्याण विभागों को क्यों नहीं दी जा रही। संगठनों का कहना है कि बार-बार गैर-शैक्षणिक कार्य सौंपे जाने से शिक्षकों की गरिमा और पढ़ाई दोनों प्रभावित होती हैं। सरकारी शिक्षक संघ के अध्यक्ष संत राम ने कहा कि शिक्षकों ने हमेशा जरूरत पड़ने पर अपनी सेवाएं दी हैं,खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान। लेकिन कार्यदिवसों में गैर-शैक्षणिक जिम्मेदारियां सौंपना छात्रों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि अगर शिक्षकों को स्कूल के दिनों में सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान देने दिया जाए तो यह समाज और देश के हित में होगा। ऐसी ड्यूटी छुट्टियों में दी जा सकती है, लेकिन शैक्षणिक सत्र के दौरान शिक्षकों को भटकाना बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय है।

आम आदमी पार्टी ने भी खोला मोर्चा

वहीं, आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर रेखा गुप्ता सरकार पर करारा तंज कसा है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तब शिक्षकों को विदेश भेज कर ट्रेनिंग कराई जाती थी। वहीं अब रेखा गुप्ता की सरकार है,जो टीचर्स की ट्रेनिंग तो दूर,उल्टा उन्हें कुत्ता गिनने जैसे कामों में लगा रही है। इससे पता चलता है कि इस सरकार की प्राथमिकता क्या है और बच्चों के भविष्य के प्रति सरकार का रवैया क्या है।

इन राज्यों में पहले भी हो चुका है ऐसा

गौरतलब है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश,जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी शिक्षकों को पशु-संबंधी कार्यों में तैनात करने जैसे निर्देश जारी हो चुके हैं।