यौन उत्पीड़न मामले में तरुण तेजपाल ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

क्या है पूरा मामला?

गोवा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि हाई कोर्ट द्वारा दी गई सजा तेजपाल के अपराधों की प्रकृति और गंभीरता के अनुपात में बेहद कम है। तेजपाल को 2013 में गोवा में 'तहलका' पत्रिका द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान होटल की लिफ्ट में अपनी एक कनिष्ठ सहकर्मी से बलात्कार का दोषी ठहराया गया है। तेजपाल (62) ने दावा किया था कि वह राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार हुए हैं।

टाइम्स नाउ नवभारत पर ये भी पढ़ें: वंदे मातरम्, पेपर लीक और राम मंदिर चंदा गबन... कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में सरकार को घेरने की बनी रणनीति; जानें क्या-क्या निर्णय हुए

गोवा सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि मामले की प्रकृति और अपराध की गंभीरता को देखते हुए तेजपाल को उम्रकैद या सुप्रीम कोर्ट द्वारा उचित समझी जाने वाली अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। सरकार ने यह भी आपत्ति जताई है कि अलग-अलग अपराधों के लिए दी गई सजाएं एक साथ चलाने का निर्देश नहीं दिया जाना चाहिए था।

सनद रहे कि तेजपाल को भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था, जिनमें धारा 376(2)(f), 354(a) और 354(b) शामिल हैं। धारा 376(2)(f) के तहत अधिकतम सजा 'उम्रकैद' तक हो सकती है। तेजपाल ने सजा में नरमी की मांग करते हुए खुद को 'राजनीतिक पीड़ित' बताया था और अपनी दो बेटियों का भी हवाला दिया था।