Name Plate Controversy: कांवड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद में सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश आया सामने, जानिए सरकार को फटकार लगाते हुए अदालत ने क्या-क्या कहा

कैसा खाना परोस रहे, ये बता सकते हैं दुकान मालिक

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, खाने-पीने का समान बेचने वाले (ढाबा, रेस्टोरेंट, फल- सब्जी विक्रेताओं, फेरी वाले) ये बता सकते हैं कि वो कांवड़ियों को किस प्रकार का भोजन परोस रहे हैं। वह शाकाहारी है या मांसाहारी। लेकिन उन्हें दुकान मालिकों या फिर उनके यहां काम करने वालों के नाम/ पहचान उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

नेमप्लेट विवाद पर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस भी जारी किया है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवी.एन भट्टी की पीठ ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया और उनसे निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब देने को कहा। बता दें, मध्य प्रदेश में उज्जैन नगर निगम ने भी दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने का शनिवार को निर्देश दिया था।